12 पंचायत सचिवों को महंगी पड़ी मनरेगा में सुस्ती
अयोध्या मनरेगा परियोजनाओं में सुस्ती 12 पंचायत सचिवों एवं तीन तकनीकी सहायकों को महंगी पड़ी। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक आनंद ने तीन पंचायत सचिव सुषमारानी-पूराबाजार जयप्रकाश वर्मा एवं शुभम शुक्ल-बीकापुर के खिलाफ आरोपपत्र जारी करने का निर्देश उपायुक्त (श्रम रोजगार) एनएमआर त्रिपाठी को दिया। रोजगार सृजन में दिलचस्पी न लेने पर इन तीनों के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया जाएगा। बैठक से गैरहाजिर रहने वाले तारुन ब्लॉक के पंचायत सचिव अनिल कुमार दुबे अंजलि भूपेंद्र सिंह व हरिग्टनगंज के पंचायत सचिव विनोद सिंह का बैठक के दिन का वेतन रोका गया है।
अयोध्या: मनरेगा परियोजनाओं में सुस्ती 12 पंचायत सचिवों एवं तीन तकनीकी सहायकों को महंगी पड़ी। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक आनंद ने तीन पंचायत सचिव सुषमारानी-पूराबाजार, जयप्रकाश वर्मा एवं शुभम शुक्ल-बीकापुर के खिलाफ आरोपपत्र जारी करने का निर्देश उपायुक्त (श्रम रोजगार) एनएमआर त्रिपाठी को दिया। रोजगार सृजन में दिलचस्पी न लेने पर इन तीनों के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया जाएगा। बैठक से गैरहाजिर रहने वाले तारुन ब्लॉक के पंचायत सचिव अनिल कुमार दुबे, अंजलि, भूपेंद्र सिंह व हरिग्टनगंज के पंचायत सचिव विनोद सिंह का बैठक के दिन का वेतन रोका गया है। 60 फीसद से कम मानव दिवस सृजन करने वाले पांच पंचायत सचिव मीनाक्षी वर्मा व सोनम गुप्ता-मसौधा, संगीता-मयाबाजार, सुनील कुमार-पूराबाजार व तारुन ब्लॉक के पंचायत सचिव संदीपकुमार का दिसंबर का वेतन रोकने का आदेश जिला विकास अधिकारी हवलदार सिंह एवं जिला पंचायत राज अधिकारी सत्यप्रकाश सिंह को दिया है। बीकापुर, हरिग्टनगंज, मसौधा, मवई, पूराबाजार एवं तारुन ब्लॉक की मनरेगा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा विकास भवन के सभाकक्ष में सीडीओ कर रहे थे। तीन तकनीकी सहायक अमानीगंज के बलवीर सिंह एवं बीकापुर ब्लॉक के प्रकाशचंद्र मिश्र व राममनोहर गुप्त के बैठक में प्रतिभाग न करने पर अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने व प्रकाशचंद्र मिश्र को आवंटित ग्राम पंचायतों को कम किए जाने का आदेश दिया। बैठक में तकनीकी सहायकों को 10 श्रेणी के लाभार्थियों को व्यक्तिगत लाभपरक कार्य गाय/भैंस, बकरी पालन, कुक्कुट पालन के लिए का शेड निर्माण,मत्स्य पालन के लिए खेत तालाब निर्माण,नेडप, कंपोस्ट व वर्मी कंपोस्ट पिट का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया। साथ ही श्रमिकों का समय से भुगतान न करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन से विलंबित धनराशि वसूलने का आदेश दिया।