शौचालय निर्माण को मिले 22 लाख पर जमीन नहीं

हनुमतनगर (फैजाबाद) : भारत सरकार जहां स्वच्छ भारत मिशन(नगरीय) के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय व व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण करवा रही है, लेकिन नगर पंचायत भदरसा में सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालय बनवाने के लिए 21 लाख 95 हजार रुपये आने के बाद भी शौचालय निर्माण नहीं कराया जा सका है। इसके लिए अधिकारी जमीन उपलब्ध न होने की मजबूरी बताते हुए स्थायी अधिशासी अधिकारी के आने का इंतजार कर रहे हैं।

ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी जमीन है पर रसूखदारों के नजदीकियों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसे खाली कराने में प्रशासन दिलचस्पी नहीं ले रहा है। इन शौचालयों को बनवाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने दिसंबर 2017 में नगर पंचायत भदरसा को 21 लाख 95 हजार रुपये दिए है। एक सीट पर 98 हजार रुपये के हिसाब से खर्च करने को कहा गया है। पांच सीट वाला शौचालय महिलाओं के लिए ही होगा, जिसको ¨पक शौचालय के नाम से जाना जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से 78 हजार चार सौ रुपये प्रति सीट तो 19 हजार छह सौ रुपये निकाय अपने मद से देकर कुल 98 हजार से एक सीट तैयार कराएगा। भदरसा में केवल महिलाओं के लिए सरकार पांच सीट के शौचालय में चार लाख 90 हजार रूपये खर्च करेगी। इस महिला शौचालयों को ¨पक शौचालय के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह मिले कुल धन से करीब 28 शौचालयों का निर्माण कराकर स्वच्छ भारत मिशन के प्रयासों को सफल बनाते हुए नगर पंचायत को खुले में शौच करने से मुक्त किया जाएगा। फिलहाल अधिकारी नगर पंचायत क्षेत्र में जमीन उपलब्ध न होने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। जबकि नगर पंचायतवासियों की माने तो नगर पंचायत क्षेत्र में सरकारी जमीन है जो एक रसूखदार के सहयोगियों के कब्जे में हैं। जमीन को खाली कराने के लिए प्रशासन भी सामने नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं इससे पहले नगर पंचायत के फुलवरिया में लोगों के लिए बने सामुदायिक शौचालय पर दबंग कब्जा कर चुके हैं।

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बोले जिम्मेदार

-नोडल अधिकारी मानवेंद्र प्रताप ¨सह ने बताया कि शौचालय निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन से वार्ता की गई है। उनके जल्द जमीन चिह्नित कर शौचालय निर्माण के लिए उपलब्ध कराने का आश्वासन मिला है। जमीन मिलने के बाद निर्माण करवा दिया जाएगा। ----------------

बोले, जिम्मेदार

-अधिशासी अधिकारी अवधेश बहादुर ¨सह ने बताया कि मामला संज्ञान में है। सरकारी जमीन को चिह्नित किया जा रहा है। बहुत जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि शौचालय निर्माण कराया जा सके।