शस्त्र की चाह में जिला प्रशासन रोड़ा

जागरण संवाददाता, एटा: हथियारों के शौकीनों और शस्त्र लाइसेंस के बीच जिला प्रशासन रोड़ा बना हुआ है। कारण रोक हटे एक माह से अधिक समय बीत गया लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक आवेदन पत्रों की बिक्री शुरू नहीं की है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं और मायूस होकर लौट जाते हैं। अन्य जिलों में शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन पत्रों की बिक्री शुरू हो चुकी है।

उच्च न्यायालय के आदेश पर लगभग चार वर्ष पूर्व शस्त्र लाइसेंस बनाने पर रोक लगी थी। कुछ समय पूर्व शासन ने यह रोक हटा दी। इसके बाद विभिन्न जिलों में फार्म भरना शुरू हो गए। एक महीना से अधिक समय बीतने के बाद अभी तक फॉर्म की बिक्री ही शुरू नहीं हुई है। यह आलम तब है जबकि उक्त व्यवस्था स्थानीय स्तर पर प्रशासन को ही करनी है। पहले एक नवंबर से फार्म बांटने का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। उसे बाद में हटा दिया। जिरसमी से आए सतेन्द्र ¨सह और सकीट से आए हरीश ने बताया कि यह उनका तीसरा चक्कर है। हर बार कहा जाता है कि दो-चार दिन में फार्म आ जाएंगे। जिले में 32 हजार लाइसेंस

जिले में पहले से ही बड़ी संख्या में शस्त्र लाइसेंस बन चुके हैं। वर्तमान में कुल मिलाकर 32654 लाइसेंस सक्रिय अवस्था में हैं। जो आसपास के जिलों से काफी अधिक हैं। वर्जन

प्रारूप में कुछ संशोधन होने के कारण नए फार्म छपवाए हैं। जल्द ही ये उपलब्ध हो जाएंगे। इसके बाद इनकी बिक्री शुरू करा दी जाएगी।

- महेश चंद्र शर्मा, एडीएम वित्त एवं राजस्व