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संविदाकर्मियों ने भरी हुंकार, पीछे हटने को नहीं तैयार

स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। वे पीछे हटने को तैयार नहीं। तीसरे दिन भी हड़ताल जारी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 23 Jan 2019 10:53 PM (IST)Updated: Wed, 23 Jan 2019 10:53 PM (IST)
संविदाकर्मियों ने भरी हुंकार, पीछे हटने को नहीं तैयार
संविदाकर्मियों ने भरी हुंकार, पीछे हटने को नहीं तैयार

जागरण संवाददाता, एटा: स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। तीसरे दिन बुधवार को भी उन्होंने हड़ताल जारी रखी। सीएमओ कार्यालय परिसर पर धरना दिया। हड़ताल के चलते अस्पतालों में चिकित्सा कार्य बाधित होते रहे और मरीजों को परेशानी उठानी पड़ी।

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उप्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर यह हड़ताल सोमवार से शुरू की गई है। जिसके तहत संविदा पर कार्यरत सभी चिकित्सक, स्टाफ नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट, अन्य पैरामेडिकल व तकनीकी कर्मचारियों ने सेवाएं बंद कर दी हैं। यहां जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर सीएमओ कार्यालय परिसर पर धरना दे रहे हैं। बुधवार को तीसरे दिन की हड़ताल और धरना के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी मांगें जायज हैं, जिन्हें सरकार को मानना ही होगा। यदि मांगें न मान सरकार अपने अड़ियल रवैये पर कायम रहती है तो इस आंदोलन को और वृहद रूप दिया जाएगा। आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी।

धरना में डॉ. रवीन्द्र चौहान, डॉ. आरपी ¨सह, अतुल भदौरिया, डॉ. केके गुप्ता, महेंद्र सिंह, डॉ. प्रियंका, डॉ. अर्चना, डॉ. कुलदीप, डॉ. नवेद, डॉ. हर्ष, अजय प्रताप, रीना रानी, डॉ. प्रतीक, डॉ. मनोज, डॉ. दुर्गेश नंदनी, विजय पाठक, रेखा, दीपक, आशीष, मोहित, वेदप्रकाश, डॉ. पंकज, राजीव, धर्मेद्र, डॉ. इशरत अली, अनुपम, डॉ. मनमोहन, डॉ. मेघेश सहित सभी ब्लॉकों की बीपीएम यूनिट शामिल रहीं।

विधायक को दिया ज्ञापन

हड़ताली कर्मचारियों से वार्ता के लिए दोपहर के समय सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड सीएमओ कार्यालय परिसर पहुंचे। जहां कर्मचारियों ने उन्हें अपनी मांगें बताते हुए मांगपत्र भी सौंपा। विधायक ने आश्वासन दिया कि इस मामले को शासन तक पहुंचाकर हर कोशिश की जाएगी। इसके बाद वहां पहुंचे कांग्रेस जिलाध्यक्ष चोब ¨सह धनगर को भी कर्मचारियों ने अपना मांग पत्र दिया। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारियों के साथ किए जा रहे भेदभाव और शोषण का मामला विधानसभा तक पहुंचाएंगे।


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