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दिल्ली की तरह मंडी शुल्क समाप्त करे सरकार: श्यामबिहारी

एटा, जासं। पूर्व सांसद एवं उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पं. श्यामबिहारी मिश्रा ने कहा है कि व्यापारी पर मंडी शुल्क ढाई फीसद क्यों लगाया जा रहा है। बिहार, झारखंड और दिल्ली सरकार ने मंडी शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया है, मगर प्रदेश में इस कर से व्यापारी आज भी जूझ रहे हैं। अधिक कर होने से ही चोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने व्यापारी और व्यापार हित में व्यापारी कल्याण आयोग के गठन को जरूरी बताया। साथ ही चेतावनी दी कि अब व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Mon, 11 Feb 2019 11:50 PM (IST)Updated: Mon, 11 Feb 2019 11:50 PM (IST)
दिल्ली की तरह मंडी शुल्क समाप्त करे सरकार: श्यामबिहारी
दिल्ली की तरह मंडी शुल्क समाप्त करे सरकार: श्यामबिहारी

एटा, जासं। पूर्व सांसद एवं उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पं. श्यामबिहारी मिश्रा ने कहा है कि व्यापारी पर मंडी शुल्क ढाई फीसद क्यों लगाया जा रहा है। बिहार, झारखंड और दिल्ली सरकार ने मंडी शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया है, मगर प्रदेश में इस कर से व्यापारी आज भी जूझ रहे हैं। अधिक कर होने से ही चोरी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने व्यापारी और व्यापार हित में व्यापारी कल्याण आयोग के गठन को जरूरी बताया। साथ ही चेतावनी दी कि अब व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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सोमवार को यहां प्रभा रेस्टोरेंट में वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में व्यापारी अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं। इसलिए अब समय आ गया है, जो व्यापारी हित को ध्यान में रखेगा, वही दल व्यापारी का वोट पाएगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी लगाई तब मोदी ने घोषणा की थी कि अब एक टैक्स एक कानून का राज आएगा। ¨कतु कानून बनकर आया तो व्यापारियों का उपहास उड़ा दिया गया। इस कानून का व्यापारी कैसे शुक्राना अदा करें, और क्या नजराना दें? यह भी कहा कि जांच के नाम पर भी व्यापारी का उत्पीड़न किया जाता है, मिलावट के नाम पर जांच का हौवा दिखाकर अधिकारी माहवारी बांधने का दबाव बनाते हैं। इसके लिए हर जिले में लेबोरेटरी की व्यवस्था कराई जानी चाहिए, जिससे सही जांच का दायरा भी व्यापारी को नमूने से ज्ञात हो सके। इसके अलावा सम्मेलन में व्यापारियों को साठ वर्ष की आयु पर कर्मचारियों की भांति पेंशन दिए जाने, आकस्मिक दुर्घटना के दौरान 10 लाख के बीमा सुरक्षा की गारंटी और राज्यसभा तथा विधान परिषद में व्यापारियों का प्रतिनिधित्व निश्चित किए जाने की मांग पर विचार करने की मांग की।


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