Move to Jagran APP

टूट रही गरीबों की आस, नहीं मिल रहे प्रधानमंत्री आवास

²श्य एक: वार्ड संख्या-3 के बेहद निचले तबके के श्यौदान ¨सह, नूतन देवी, सर्वेश देवी के परिवार वष

By JagranEdited By: Published: Tue, 08 Jan 2019 12:16 AM (IST)Updated: Tue, 08 Jan 2019 12:16 AM (IST)
टूट रही गरीबों की आस, नहीं मिल रहे प्रधानमंत्री आवास
टूट रही गरीबों की आस, नहीं मिल रहे प्रधानमंत्री आवास

²श्य एक: वार्ड संख्या-3 के बेहद निचले तबके के श्यौदान ¨सह, नूतन देवी, सर्वेश देवी के परिवार वर्षाें से कच्ची झोंपड़ी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बरसात और सर्दियों के दिनों में ये लोग खासी दिक्कतों से जूझते हैं। पीएम आवास के लिए डूडा कार्यालय के कई चक्कर काटने के बाद भी पात्रता सूची में इनके नाम नहीं आ सके हैं। वहीं सहदेव, नेत्रपाल, हरि¨सह प्रेमी आदि के नाम तो सूची में आ गए, लेकिन खातों में पैसा नहीं आया है।

loksabha election banner

²श्य दो: वार्ड संख्या-4 की कहानी भी ऐसी ही है। नैनदेवी, कांतीदेवी, कलावती, निवासीलाल आदि के परिवार लंबे अरसे से घास-फूस के छप्पर पर प्लास्टिक का तिरपाल तान कर गुजर-बसर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना आई, तो इन्हें भी पक्के मकान की आस जागी। जैसे-तैसे उधार के पैसों से कागजी कार्रवाई पूरी कर आवेदन भी कर दिए। लेकिन सुविधा शुल्क न देने पर सभी को अपात्र घोषित कर दिया गया।

जागरण संवाददाता, मारहरा: प्रधानमंत्री आवास योजना पर भ्रष्टाचार का ग्रहण लग गया है। आवासों के नाम पर सुविधा शुल्क का खेल खेला जा रहा है। जिस कारण योजना के पात्रों की आवास मिलने की आस टूटती जा रही है।

गरीब और जरूरतमंद लोगों के सिर पर छत मुहैया कराने के लिए सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित की है। लेकिन सरकारी मशीनरी इस पर बट्टा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। सुविधा शुल्क न मिलने पर पात्रों को अपात्र घोषित कर सरकारी आवास से वंचित किया जा रहा है। कई पात्रों के नाम तो सूची में है, लेकिन खातों में पहली किश्त तक नहीं पहुंची है। जनता की पीड़ा

योजना में चल रहे भ्रष्टाचार की शिकायत पालिका की बोर्ड की बैठकों से लेकर मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल तक की जा चुकी है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

- वीरबहादुर, सभासद जमकर धांधली की जा रही है। विभागीय लोग स्थानीय दलालों से सांठगांठ कर आवास स्वीकृत कराने के नाम पर पांच से दस हजार रुपये तक वसूल रहे हैं।

- योगेश गौतम, सभासद आवेदन के पांच महीने बाद अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। जबकि मुहल्ले के ही कई अपात्रों के खातों में योजना की पहली किश्त का पैसा भी आ चुका है।

- कलावती

------

गरीबों को मुफ्त आवास के लिए सरकार ने योजना शुरू तो की है, लेकिन इसके संचालन पर कतई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पात्र लोग वंचित बने हुए हैं।

- कमलेश


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.