जनाधार बढ़ाने को खंगाले जाएंगे गांव

जागरण संवाददाता, एटा: चुनाव मोड में आई सरकार ने अफसरों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसके तहत कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े अधिकारियों का कारवां गांव-गांव पहुंचेगा। वहां ग्रामीणों के सामने सभी योजनाओं का सत्यापन किया जाएगा। खास उद्देश्य होगा कि जो पात्र लोग छूटे हुए हैं, उन्हें योजनाओं में शामिल कर लाभ दिया जाए। जिससे कि गांव तक सरकार और पार्टी की साख मजबूत हो और चुनाव में इसका फायदा मिले।

लोकसभा चुनाव आ पहुंचे हैं। जिसे लेकर जनता को रिझाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रदेश शासन ने गांव तक संदेश पहुंचाने के लिए जनकल्याणकारी लाभार्थीपरक योजनाओं के माध्यम से पकड़ बनाने की योजना बनाई है। उन लोगों को संतृप्त किया जाएगा, जो अभी तक योजनाओं से वंचित हैं। जिससे कि सरकार के प्रति उनमें विरोध की स्थिति न रहे। यूं तो पहले भी इस तरह के सर्वे आदि चलते रहे हैं, लेकिन यह पहला मौका है, जब कई योजनाओं को लेकर एक साथ सर्वे कराया जाएगा। जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक इस महाअभियान में बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी लगाए जाएंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिलास्तरीय कमेटी का गठन किया जाना है। जबकि ग्राम पंचायत स्तर पर खुली बैठक की जाएंगी। विशेषत: ऐसे मजरे में बैठक होगी, जो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। वंचित लोगों के नाम नोट कर लिए जाएंगे। इस कार्य के सुपरवीजन के लिए हर न्याय पंचायत पर पर्यवेक्षक तैनात किया जाएगा। जबकि सर्वेक्षण कार्य की मॉनीट¨रग के लिए ब्लॉक स्तर पर एक जिलास्तरीय अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। सर्वे में चिन्हित किए गए लोगों का बाद में सत्यापन कर पात्रों को योजनाओं में शामिल कर दिया जाएगा।

ये विभाग और योजनाएं होंगी संबंधित

अभियान में विधवा, दिव्यांग, वृद्ध पेंशन, अंत्योदय व पात्र गृहस्थी राशन कार्ड, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से वंचित पात्र लोगों को चिन्हित किया जाएगा। इसमें महिला कल्याण, समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, खाद्य एवं आपूर्ति, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों का सहयोग लिया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय नगर निकायों की भी मदद ली जाएगी। हर विभाग से संबंधित प्रश्नावली जारी की गई है। इस पर ही सर्वे किया जाएगा।

10 अगस्त तक पूरा होगा सर्वे

शासन से जारी निर्देशों के मुताबिक सभी योजनाओं के लिए सर्वेक्षण 10 अगस्त तक पूरा किया जाएगा। हालांकि, इसे शुरू करने की कोई तारीख निश्चित नहीं है। यह स्थानीय स्तर पर तय की जाएगी। प्रशासन की तैयारी है कि सोमवार या मंगलवार से इसे शुरू कर दिया जाए।

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कई योजनाओं के सर्वे का बड़ा अभियान शुरू किया जाना है। इसके लिए कर्मचारियों-अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। अभी मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर अभियान शुरू नहीं किया जा रहा है। उनके कार्यक्रम के बाद इसे शुरू करा दिया जाएगा।

- उग्रसेन पांडेय, सीडीओ