ऋण वितरण में न हो लेटलतीफी

एटा: बैंकर्स और उद्योग बंधु की बैठक कलक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई, जिसमें उद्योग स्थापना के लिए ऋण वितरण को लेकर अधिक गंभीरता और सक्रियता बरते जाने के निर्देश दिए गए।

डीएम अमित किशोर ने कहा कि वित्त वर्ष समाप्ति की ओर है। फसल ऋण मोचन योजना के तहत जो भी पेंडेंसी है उसे जल्द निबटाया जाए। एनपीए समाधान योजना और फसल ऋण मोचन योजना के तहत दर्ज शिकायतों को बैंकर्स और संबंधित अधिकारी निस्तारण करें। ऋण मोचन योजना में अपात्र घोषित करने वाले किसानों से संबंधित कारण स्पष्ट किया जाए। छोटे उद्यमियों को ऋण स्वीकृत करने में बैंकर्स कोताही न बरतें। नाबार्ड द्वारा सहयोग न किए जाने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि खादी ग्रामोद्योग अधिकारी ऋण आवेदन संबंधी फाइलों को बैंक स्तर पर जल्द भेजें, जिससे आवेदकों को समय से ऋण स्वीकृत हो सके। केवीआइसी और कुक्कुट विकास योजना के तहत लंबित ऋण आवेदनों को बैंकर्स प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करें। सरकारी योजनाओं में ऋण स्वीकृत करने में लापरवाही बरतने वाले बैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। समीक्षा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 45 ऋण आवेदन लंबित होना निराशाजनक है। बैठक में सीडीओ उग्रसेन पांडेय, पीडी डीआरडीए अजय कुमार पांडेय, एलडीएम एलसी पॉल, समाज कल्याण अधिकारी शिव कुमार, जीएम डीआइसी सुधीर कुमार यादव, डीएओ सर्वेश कुमार यादव, एलबीए जेपी गौड मौजूद थे। (वि)