43 ग्राम पंचायतों ने शुरू नहीं किया 15वें वित्त आयोग से भुगतान

जासं, एटा: 15वें वित्त आयोग से पंचायतें भुगतान शुरू नहीं कर रहीं। समीक्षा के बाद ऐसी 43 ग्राम पंचायतें निकलकर सामने आई हैं। इस आयोग से धन निकासी न होने के कारण पंचायतें डैशबोर्ड पर नहीं आ पा रही हैं। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) प्रणाली आनबोर्ड करने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी ने सभी पंचायतों को भुगतान शुरू कराने का आदेश दिया है।

लाख प्रयास के बाद भी पंचायतें पीएफएमएस योजना को प्रभावी बनाने से कतराती हुई नजर आ रही हैं। विकास कार्यों को कराने के लिए शासन ने टाइड और अनटाइड दो कैडर में बजट को रखा है। इसके लिए अलग-अलग खातों में धनराशि देना निर्धारित किया है। राज्य और 14वें वित्त आयोग के साथ ही सरकार ने 15 वें वित्त आयोग भी शुरू किया है। इस आयोग से ग्राम पंचायतें भुगतान शुरू करने से परहेज करती हुई दिख रही हैं। पिछले माह जिला पंचायत राज अधिकारी ने पंचायतों को डैशबोर्ड पर लाने के लिए इस आयोग से भुगतान शुरू कराने के लिए कहा था। जिस पर अमल करते हुए 533 पंचायतों ने तो भुगतान किया है, लेकिन 43 ग्राम पंचायतों ने 15वें वित्त आयोग से धनराशि निकालनी शुरू नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ 5वें वित्त आयोग से भुगतान शुरू न करने वाली तीन पंचायतें भी शामिल हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक कुमार प्रियदर्शी ने कहा कि भुगतान शुरू कराने के लिए सभी पंचायतों को नोटिस भेजा है। इसके बाद भुगतान शुरू न करने वाली पंचायतों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।