अतिक्रमण में हटे 27 गरीबों को मिला नया आशियाना
जिलाधिकारी आवास के पीछे लोक निर्माण विभाग की भूमि पर काबिज रहे गरीबों के दर्द पर मरहम लगाया है। बेघर हुए 27 गरीब परिवारों को काशीराम शहरी गरीब आवास योजना के मेहड़ा पुरवा व पुलिस लाइन के आवासों को आवंटित किया गया। वहीं लोगों ने प्रशासन के इस साहसिक कदम की सराहना की है।
लोक निर्माण विभाग की 3.295 एकड़ भूमि से सोमवार को हटा था अवैध कब्जा
देवरिया : जिलाधिकारी आवास के पीछे लोक निर्माण विभाग की भूमि पर काबिज रहे गरीबों के दर्द पर मरहम लगाया है। बेघर हुए 27 गरीब परिवारों को काशीराम शहरी गरीब आवास योजना के मेहड़ा पुरवा व पुलिस लाइन के आवासों को आवंटित किया गया। वहीं लोगों ने प्रशासन के इस साहसिक कदम की सराहना की है।
जिलाधिकारी आवास के पीछे लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड की 3.295 एकड़ भूमि से अवैध कब्जा खाली कराना कई वर्षों से चुनौती बना था। अतिक्रमणकारी पक्का निर्माण कराकर परिवार के साथ रहते थे। जिलाधिकारी अमित किशोर व एसपी एन.कोलांची ने साहस दिखाते हुए योजनाबद्ध तरीके से इस भूमि से अतिक्रमण हटवाया। इसकी चर्चा शहर में पूरे दिन रही। लोग अफसरों की कार्रवाई की सराहना कर रहे थे। वहीं इस भूमि पर रहने वाले सभी गरीबों को आवास आवंटित कर दिया गया है। इस भूमि पर रहने वाले परिवारों में 45 परिवारों को पूर्व में आवास आवंटित किए गए थे। शेष 27 गरीबों को डीएम के निर्देश पर आवास आवंटित करने की कार्रवाई दो दिनों में पूरी कर ली गई। उन्हें आवास में कब्जा दिया गया। इसके लिए नायब तहसीलदार धर्मवीर भारती को जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने बताया कि 22 बेघर परिवारों को मेहड़ा खास व पांच परिवारों को पुलिस लाइन स्थित आवासों में शिफ्ट किया गया है। अब कोई भी गरीब बेघर नहीं है।
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जिला प्रशासन से पार्क निर्माण की मांग
देवरिया: लोक निर्माण विभाग की खाली कराई गई भूमि का उपयोग लोग सार्वजनिक हित में करने की मांग कर रहे हैं। लोगों ने जिला प्रशासन से पार्क निर्माण कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि शहर में जिस तरीके से आबादी बढ़ी है और सड़कों पर जाम के हालात बने हैं। उससे लोगों को सुबह की सैर करने में परेशानी उठानी पड़ रही है। इस भूमि का उपयोग जनहित में होना चाहिए। हालांकि विभागीय लोगों का कहना है कि यहां पर एनएच का कार्यालय निर्माण कराया जा सकता है। फिलहाल अभी स्थिति साफ नहीं है। वहीं जिलाधिकारी अमित किशोर ने बताया कि इस भूमि का उपयोग सार्वजनिक हित में कराया जाएगा, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि किस तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा।
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मलबा हटाया, कटीले तार से घेरने में लगे रहे मजदूर
डीएम आवास के पीछे खाली कराई भूमि को सुरक्षित करने में लोक निर्माण विभाग के अधिकारी जुट गए हैं। पक्के आशियान ढहाने के बाद उसके मलबे को पुराने रोडवेज परिसर में रखा गया। भूमि से पूरी तरह मलबा हटा दिया गया है। वहीं लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी चारों तरफ कटीले तार से घेरने के लिए लोहे के ग्रिल की ढलाई कार्य में जुटे थे। फिलहाल अभी एक से दो दिन का समय लग सकता है। वहीं सुबह से दोपहर तक पीएसी के जवान मौजूद रहे। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता डीके चौधरी ने बताया कि भूमि को सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री कराई जाएगी। इसके लिए शासन को स्टीमेट तैयार कराकर भेजा जा रहा है।
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