शहर में चार स्थानों पर बनेंगे बस सेल्टर

देवरिया : नगर पालिका के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार बापू सदन में सोमवार को नपाध्यक्ष अलका ¨सह की अध्यक्षता आयोजित बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही। आउट सोर्सिंग से कर्मचारियों की आपूर्ति करने वाले सेवा प्रदाता को छह माह के लिए नवीनीकरण करने पर सभासदों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान सदन दो खेमे में बंटा दिखा। हंगामे के बीच शहर में चार स्थानों पर बस सेल्टर और पार्किंग बनाने सहित करीब डेढ़ दर्जन विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

गत बैठक की पुष्टि को जैसे ही सदन में रखा गया सभासद आशुतोष तिवारी ने आउट सोर्सिंग सेवा प्रदाता की सेवा अवधि नियमों का उल्लंघन कर बढ़ाए जाने का मामला उठाया। अमित तिवारी ने इसका समर्थन किया। इसको लेकर सदन में हंगामा होने लगा। श्री तिवारी इस मामले पर अधिशासी अधिकारी सीताराम गुप्त के जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि सेवा प्रदाता को लाभ पहुंचाने के लिए नपा ने नियमों का उल्लंघन किया है। मजदूरी की आड़ में हर माह लाखों रुपये का गोलमाल किया जा रहा है। श्री तिवारी ने अध्यक्ष पर सदन को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। शहर के पांच स्थानों कचहरी बस स्टैंड, गोरखपुर रोड ओवरब्रिज, रुद्रपुर तिराहा व टाउनहाल के निकट बस सेल्टर बनाने को भी सदन ने मंजूरी दी।

इस दौरान इसरावती देवी, रीमा देवी, अजय कुमार ¨सह, गो¨वद चौरसिया, अरुण गुप्ता, आशीष गुप्ता, अनूप कुमार पांडेय, श्याम सुंदर, हुस्न आरा, गीता ¨सह, बेबी शाही, ऋषि यादव, सहायक अभियंता राजेश कुमार अग्निहोत्री, कर अधीक्षक हरिश्चंद्र, आलोक कुमार, अवर अभियंता रमेश चंद्र, विनय ¨सह, दीपक पति, उदयभान उपाध्याय आदि मौजूद रहे।

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डायरी खरीद पर खर्च होंगे 50 हजार

सभासदों व नगर पालिका के कर्मचारियों के लिए ना वर्ष पर डायरी खरीदने के लिए 50 हजार रुपये के प्रस्ताव को सदन में रखा गया। सदस्यों ने इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके अलावा शहर में माल वालों को पार्किंग का इंतजाम करने का निर्देश देने और खाली भूमि पर पार्किंग बनाने, इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय में स्टील ब्रेंच, ठंड में कंबल खरीदने के लिए आठ लाख रुपये से कंबल खरीदने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

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ठेकेदारों की पैरवी करते नजर आए रहनुमा

शहर की जनता ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चुनाव के दौरान जिन्हें अपना रहनुमा चुना, वे बैठक के दौरान जनसुविधाओं को लेकर भटके हुए नजर आए। सड़क, बिजली और पानी पर तो चर्चा तक नहीं हो सकी। लगभग आधा दर्जन सभासद तो खुलेआम ठेकेदारों की पैरवी करते दिखे। चाहे भुगतान का मामला हो या सड़क निर्माण की गुणवत्ता का या फिर सेवा प्रदाता की सेवा अवधि बढ़ाए जाने का मामला। जनता के नुमाइंदे ठेकदारों के पाले में खड़े नजर आए।

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