छह माह में तैयार होगा बाइपास का डीपीआर, सर्वे कंपनी नियुक्त

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : जिला मुख्यालय को लोगों को आने वाले समय में जाम और बड़े हादसों के निजात मिलेगी। भारी वाहनों को गुजारने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से बाइपास बनाया जाएगा। जिसके डीपीआर(डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनाने के आदेश जारी हो गए हैं और सर्वे कंपनी (कन्सल्टेंट) भी नियुक्त कर दी गई है। यह कंपनी छह माह में डीपीआर व नक्शा बनाकर देगी। हालांकि एक नक्शा लोक निर्माण विभाग ने प्रस्तावित बनाकर शासन को भेजा था।

बाइपास सड़क के निर्माण को लेकर डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) बनाने के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आदेश जारी हो गए हैं। एनएचआइ के अवर अभियंता मोहम्मद कैफी बताते हैं कि शासन से स्वीकृति मिलने के बाद डीपीआर व नक्शा बनाने के लिए कन्सल्टेंट (सर्वे कंपनी) नियुक्त हो गया है। क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर में बांड बनने के बाद डीपीआर बनाने का काम शुरु होगा। अभी कन्सल्टेंट ने बांड नहीं भरा है हालांकि शासन ने छह माह में डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। डीपीआर बनने के बाद एनएचआइ की ओर से नक्शा बनाने का काम किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने भी बनाकर भेजा था नक्शा

दैनिक जागरण ने दो साल पहले 'बाइपास चाहिए' अभियान चलाया था। उसके बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ था। सदर विधायक चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय के लोक निर्माण विभाग राज्यमंत्री बनने के बाद इस पर एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया। जिसका एक नक्शा भी लोक निर्माण विभाग ने तैयार किया। उस नक्शे के अनुसार एनएच-35 (झांसी-मीरजापुर) से वाहनों का दवाब शहर में कम करने के लिए बाइपास खोह रेलवे क्रासिग के पहले पड़ने वाले बघौड़ा से शुरू कर भरतकूप के पहले निकाला जाएगा। इनका कहना है

'बाइपास को शासन से हरी झंड़ी मिल चुकी है। उनके विभाग के मंत्री व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के प्रयास के उनके बड़े काम को सफलता मिली है। डीपीआर बनने के बाद जल्द तेजी आएगी।' चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय - राज्यमंत्री लोक निर्माण विभाग। 'नगर में बाइपास के लिए सदन में मुद्दा उठाया था और सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी से भी मिले थे। प्रदेश सरकार ने भी पहल किया। जिससे बाइपास मिलने का रास्ता साफ हो गया।' आरके सिंह पटेल- सांसद