चित्रकूट,जागरण संवाददाता : भारत सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को उत्तर प्रदेश में लागू कराने की मांग उठी है। वनांगना व दलित महिला समिति ने राष्ट्रपति को संबोधित 12 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।

सोमवार को रोजी-रोटी अधिकार के अभियान के अंतर्गत वनांगना व दलित महिला समिति की पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। संस्था की पुष्पा, मंजू, अवधेश ने कहा कि लंबी लड़ाई के बाद पूर्व की केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून को लागू किया था लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इसे लागू नहीं कर रही है। जिससे गरीब व असहाय लोगों को कानून का लाभ नहीं मिल रहा। कानून के अंतर्गत 75 फीसद ग्रामीण व 25 फीसद शहरी लोगों को लाभ देने का प्रावधान है। सूरजकली, रातरानी व संतोष ने कहा कि इस कानून के अंतर्गत सस्ते दाम में अनाज मिलना है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती कुपोषण की स्थिति को देखते हुए इसे हर हाल में लागू कराना चाहिए। राज्य खाद्य आयोग का गठन किया जाए। प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी को 12 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर कमला, फुलवा, सोना, पार्वती, कोदिया, धोकिया, उर्मिला, शमा, नगीना, ममता, शोभा व ऊषा आदि मौजूद रहीं।