संयुक्त राष्ट्र संघ के गोल होंगे लागू, गरीबी, भुखमरी पर होगा काबू
जागरण संवाददाता चंदौली सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के गोल (मानक) अतिपिछड़े जिले
जागरण संवाददाता, चंदौली : सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के गोल (मानक) अतिपिछड़े जिले में लागू होंगे। संघ ने गरीबी उन्मूलन, भुखमरी पर लगाम, शिक्षा व स्वास्थ्य समेत अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए 16 गोल निर्धारित किए हैं। कार्ययोजना बनाकर 2030 तक लक्ष्य को हर हाल में हासिल करना होगा। सीडीओ डा. एके श्रीवास्तव ने गुरुवार को विकास भवन में आयोजित बैठक में अफसरों को नोडल अधिकारी नामित किया। कार्ययोजना बनाकर शीघ्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
गरीबी उन्मूलन की जिम्मेदारी ग्राम्य विकास विभाग को सौंपी गई है। इसके लिए डीडीओ को नोडल बनाया गया है। भुखमरी पर काबू करने की जिम्मेदारी खाद्य रसद व कृषि विभाग की है। जिला पूर्ति अधिकारी नोडल बनाए गए हैं। इसी प्रकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग को जिम्मेदार ठहराते हुए बीएसए व डीआइओएस को नोडल बनाया गया है। लैंगिक समानता की जिम्मेदारी महिला कल्याण विभाग को दी गई है। जिला परिविक्षा अधिकारी को नोडल बनाया गया है। स्वच्छ जल व स्वच्छता के लिए सिचाई व पंचायती राज विभाग को दायित्व सौंपा गया है। डीडीओ, डीपीआरओ व एक्सईएन जलनिगम को नोडल बनाया गया है। सस्ती व प्रदूषण मुक्त ऊर्जा के लिए एक्सईएन विद्युत को नोडल बनाया गया है। उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं को सीएमओ नोडल बनाए गए हैं। उत्कृष्ट कार्य व आर्थिक वृद्धि, उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए उपायुक्त उद्योग, असमानताओं में कमी के लिए समाज कल्याण अधिकारी, संवहनीय शहर व समुदाय, लक्ष्यों पूर्ति हेतु भागीदारी को एडीएम, संवहनीय उपभोग व उत्पादन, थलीय जीवों की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन को वन विभाग, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं के लिए एसपी को नोडल बनाया गया है। गोल के अंतर्गत 286 इंडिकेटर्स (विकास के बिदु) निर्धारित किए गए हैं। नोडल अधिकारियों को अपने गोल से संबंधित विकास की कार्ययोजना तैयार करनी होगी। उच्चाधिकारियों की ओर से कार्ययोजना का अवलोकन किया जाएगा। उनकी संस्तुति के बाद शासन को भेजा जाएगा। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। सीडीओ ने कहा, संयुक्त राष्ट्र संघ के गोल को केंद्र सरकार ने आत्मसात किया है। प्रदेश सरकार ने भी इसे सभी जिलों में लागू कर दिया है। 2030 तक इसे हासिल करना होगा। ऐसे में अधिकारी-कर्मचारी पूरी ईमानदारी के साथ दायित्वों के निर्वहन में जुट जाएं तभी सफलता मिलेगी। सीएमओ डा. आरके मिश्रा, डीडीओ पदमकांत शुक्ला, डीआइओएस डा. विनोद कुमार राय, बीएसए भोलेंद्र प्रताप सिंह, डीएसओ देवेंद्र सिंह व अन्य मौजूद थे।