15 दिन में आवास पूरे नहीं तो सचिवों का होगा निलंबन
प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के आवासों का निर्माण कराने में रुचि नहीं लेना ग्राम पंचायत सचिवों को महंगा पड़ सकता है।खंड विकास अधिकारी सुदामा प्रसाद यादव ने 15 दिनों की मोहलत देते हुए चेतावनी दी है।
जासं, नौगढ़ (चंदौली) : प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों में रुचि नहीं लेना ग्राम पंचायत सचिवों को महंगा पड़ेगा। खंड विकास अधिकारी सुदामा प्रसाद यादव ने 15 दिन की मोहलत देते हुए सभी को चेतावनी पत्र जारी किया है। ब्लाक सभागार में बैठक के दौरान उन्होंने सभी ग्राम पंचायत अधिकारियों की क्लास लगाई। कहा निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य पूरा कराएं अन्यथा वेतन रोकने के साथ निलंबन की कार्रवाई होगी। गुरुवार को कार्यालय परिसर में सचिवों को गांवों में जाकर मजदूरों को मनरेगा योजना से जोड़ने का निर्देश दिया। ताकि अधिक से अधिक संख्या में रोजगार दिया जा सके। बोले पीएम, सीएम आवास योजना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। बावजूद इसके लौवारी, चमेलबांध, धनकुंवरी, केसार, विशेषरपुर, हरियाबांध, अमृतपुर, मलेवर, •ारहर, विशेषरपुर, देउरा आदि गांवों के सचिव योजना में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। रिमाइंडर भेजने के बाद भी सचिवों ने निर्माण कार्य में रुचि नहीं दिखाई। बीडी़ओ ने नाराजगी जताते हुए कहा किसी भी कीमत पर 25 दिसंबर तक आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए। ऐसा न होने की स्थिति में दिसंबर का वेतन रुकेगा और निलंबन की कार्रवाई होगी।
