बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों का वेतन रोका, मांगा स्पष्टीकरण
जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों संग बैठक की। को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
जागरण संवाददाता, चंदौली : जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों संग बैठक की। इस दौरान विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अपर मुख्य विकास अधिकारी व विभागीय कार्यों में शिथिलता बरतने पर सीडीपीओ नियामताबाद का वेतन रोकने और जिला विद्यालय निरीक्षक को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। पात्रों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्देश दिया। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
डीएम ने कहा, शासन से संचालित योजनाओं का लाभ हर हाल में पात्रों को मिले। सीएम की ओर से विद्युत उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन देने के लिए झटपट योजना की शुरूआत की गई है। इसके तहत नागरिकों को तत्काल बिजली कनेक्शन देने के निर्देश हैं। लोग नजदीकी विद्युत उपकेंद्र पर जाकर आवेदन कर कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। रोस्टर बनाकर बिजली आपूर्ति की जानी चाहिए। नौगढ़ ब्लाक में घोषणा पाइप लाइन पेयजल परियोजना का कार्य पूरा न होने पर एक्सईएन की जमकर क्लास लगाई। कहा, जल्द कार्य पूर्ण कराया जाए। ताकि पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी में लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना न करना पड़े। गर्मी के मौसम से पहले हैंडपंपों का रिबोर करा लिया जाए। आपूर्ति विभाग अभियान चलाकर राशन व केरोसिन वितरण में हीलाहवाली करने वाले कोटेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। निराश्रित पशुओं को आश्रय स्थलों में पहुंचाया जाए। यदि मार्च के अंत तक कोई बेसहारा पशु सड़क पर दिखाई दिया तो संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई तय है। कहा, मंडी समिति और जिला पंचायत की ओर से निर्मित सड़कों की तकनीकी समिति से जांच कराकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता परखी जाए। किसानों के सम्मान निधि के आवेदनों की त्रुटि को एक सप्ताह के अंदर दूर कर लिया जाए। ताकि किसानों के खाते में धनराशि पहुंच सके। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को किस्त जारी न करने पर नाराजगी जताई। परियोजना अधिकारी डूडा को तत्काल तीसरी किस्त जारी करने के निर्देश दिए। बोले, ओवरलोडिग के खिलाफ सख्ती के साथ अभियान चलाया जाए। ग्राम पंचायत के खाते में धनराशि रहने के बावजूद विकास कार्य न कराने वाले ग्राम प्रधानों और सचिवों के खिलाफ डीपीआरओ कार्रवाई करें। स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए। मरीजों के इलाज के साथ ही मुफ्त दवाइयों का भी वितरण किया जाए। आईजीआरएस पोर्टल के लंबित संदर्भों का गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण किया जाए। सीडीओ डा. एके श्रीवास्तव, डीडीओ पदमकांत शुक्ला, सीवीओ डा. एसपी पांडेय, कृषि उपनिदेशक अमित जायसवाल, परियोजना निदेशक सुशील कुमार, डीसी मनरेगा धर्मजीत सिंह, डीसी एनआरएलएम एमपी चौबे समेत सभी उपजिलाधिकारी मौजूद थे।