पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण कर्मियों संग धोखा

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली) : विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक बुधवार को अधीक्षण अभियंता कार्यालय गोधना में हुई। वक्ताओं ने कहा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया का अनुमोदन कर्मियों संग धोखा है। इस दौरान समिति का गठन किया गया। नरेंद्र गोपाल शुक्ल अध्यक्ष, प्रमोद शर्मा को उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए।

समिति के अध्यक्ष व अवर अभियंता सर्वेश पांडेय ने कहा कि जनवरी 1990 में विद्युत बिल पर सरचार्ज माफी और किसानों के 10 हजार रुपये तक विद्युत बिल माफी योजना के आदेश ने राज्य विद्युत परिषद की कमर तोड़ दी। घाटा दर घाटा बढ़ता गया। 14 जनवरी 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को विखंडित कर चार खंडों में (पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल) में बांट दिया गया। 1990 के 350 करोड़ की ब्याजमाफी योजना की भरपाई न होना और माफी दर माफी योजना का चलन सरकार के गले का फांस बन चुका है। इसे कर्मचारियों, अधिकारियों पर थोपकर सरकार अपने नैतिक जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। पूर्वांचल में 840 करोड़ के घाटे के लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिम्मेदार है न कि बिजली कर्मी। इसलिए सरकार पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की प्रक्रिया को समाप्त करें। कमर फारूख, एके पांडेय, आशीष सिंह, सतीश यादव, विकास गुप्ता, संजीवधर दुबे, एनपी शुक्ला, राजमणि वर्मा, दलसिगार यादव आदि मौजूद थे।