25 दिनों में दो हजार आवास बनवाने की चुनौती

जागरण संवाददाता, चंदौली : जिला प्रशासन को 25 दिनों में ढाई हजार प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण पूर्ण कराना होगा। शासन ने 15 फरवरी तक निर्माण पूरा कराने का फरमान जारी किया है। लेकिन आलम यह है कि करीब 1500 आवासों की नींव तक नहीं खुद सकी है। शासन का निर्देश मिलने के बाद अधिकारी-कर्मचारी सकते में हैं।

इस वर्ष जिले में प्रधानमंत्री आवास को कुल 2847 लाभार्थियों का चयन किया गया है। इसमें 841 लाभार्थियों के आवासों पर ही छत पड़ी है। शेष लाभार्थियों के आवास अभी अधूरे हैं। आलम यह है कि 1500 लाभार्थियों की नींव तक नहीं खुद सकी है। वहीं शासन स्तर से 15 फरवरी तक हर हाल में प्रधानमंत्री आवासों को पूरा कराने का फरमान जारी कर दिया गया है। इससे अधिकारियों के समक्ष चुनौती बढ़ गई है। सितंबर माह में शासन के स्टेट पूल खाते में धनराशि नहीं थी। इसके चलते लाभार्थियों के आवास निर्माण की प्रक्रिया अधर में लटक गई थी। वहीं आवासों का गृहप्रवेश नहीं हो सका। दिसंबर माह के अंत में केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ रुपये भेजा। इसके बाद लाभार्थियों के खाते में किश्त भेजने की प्रक्रिया पूरी करने में ही विभाग उलझा हुआ है। ऐसे में शासन की मंशा पूरी होती नहीं दिख रही। पीडी सुशील कुमार ने बताया कि शासन से 15 फरवरी तक प्रधानमंत्री आवासों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। खंड विकास अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देशित किया गया है। तय समय सीमा में आवासों को पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है।