ग्राम पंचायतों का सालाना बजट कम, मनरेगा से बनेंगे सचिवालय
जागरण संवाददाता चंदौली शासन के निर्देश पर ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय व मिनी सचिवाल।
जागरण संवाददाता, चंदौली : शासन के निर्देश पर ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय व मिनी सचिवालयों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 23 लाख की लागत से मिनी सचिवालयों का निर्माण कराया जा रहा है। जिन ग्राम पंचायतों का सालाना बजट 10 लाख से कम है, वहां मनरेगा के बजट से सचिवालय बनवाए जाएंगे। शासन ने स्पष्ट किया है कि बजट के अभाव में गांवों में विकास का पहिया नहीं रुकेगा।
शौचालयों व सचिवालयों का निर्माण ग्राम पंचायत की निधि से ही कराने का निर्देश है। इसके लिए अलग से बजट जारी नहीं होगा। ऐसे में जिन ग्राम पंचायतों का सालान बजट 10 लाख से कम था, वहां विकट स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसी ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका था। जिले में भी 76 ग्राम पंचायतों का सालाना बजट 10 लाख से कम है। शासन ने कम सालाना बजट वाली ग्राम पंचायतों में मनरेगा के जरिए निर्माण कार्य कराने का निर्देश दिया है। दरअसल मनरेगा का बजट करोड़ों रुपये का है। विकास कार्य की लागत व प्रस्ताव के अनुसार धनराशि खर्च की जा सकती है। ऐसे में मनरेगा एक्ट में संशोधन करते हुए सरकार ने मिनी सचिवालयों का निर्माण मनरेगा से कराने को मंजूरी प्रदान कर दी। इससे काफी राहत मिली है।
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141 ग्राम पंचायतों में निधि से बनेंगे सचिवालय
जिले की 141 ग्राम पंचायतों का सालाना बजट 10 लाख से अधिक हैं। यहां पंचायत की निधि से मिनी सचिवालयों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए शासन को अतिरिक्त धनराशि नहीं भेजी जाएगी। मिनी सचिवालयों में ग्राम पंचायत की बैठकें होंगी। साथ ही गांव में सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।
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734 ग्राम पंचायतों में बनेंगे सामुदायिक शौचालय
जिले की 734 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। छह से आठ शीट वाले सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी ग्राम पंचायत निधि से होगा। सामुदायिक शौचालयों की देखरेख की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दी जाएगी। सामुदायिक शौचालयों की सफाई और संसाधनों का इंतजाम करने के लिए ग्राम पंचायत महिलाओं को धनराशि मुहैया कराएगी।
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वर्जन :
' शासन स्तर से सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय व मिनी सचिवालयों का निर्माण ग्राम पंचायत की निधि से कराने का निर्देश दिया गया है। जिले की 76 ग्राम पंचायतों का सालाना बजट 10 लाख से कम है, यहां मनरेगा के मद से मिनी सचिवालय बनेंगे। जबकि 141 ग्राम पंचायतों में निधि से सचिवालयों का निर्माण कराया जाएगा।
-ब्रह्मचारी दुबे, जिला पंचायत राज अधिकारी