खेल मैदान को जमीन नहीं खोज पा रहा प्रशासन

जासं, पीडीडीयू नगर (चंदौली) : जनप्रतिनिधियों और खेल महकमे की उदासीनता से खेल प्रतिभाएं पनप नहीं पा रहीं। कारण स्टेडियम का अभाव। इनडोर और आउटडोर खेलों के लिए माकूल स्थान नहीं होने का दंश प्रतिभावान युवाओं को झेलना पड़ रहा है। खेल विभाग जहां विकास भवन के एक छोटे से कमरे में सिमट कर रह गया है वहीं जनप्रतिनिधि भी समस्या के समाधान को आगे नहीं आ रहे। मिनी महानगर की बात करें तो नगर पालिका प्रशासन ने अलीनगर क्षेत्र में जमीन तलाशकर मिनी स्टेडियम को प्रस्ताव शासन को भेजा लेकिन कागजों में ही अटका हुआ है। इस दफा खेल मैदान युवा वर्ग के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा है।

कहना न होगा कि पर्याप्त संसाधन और उचित माहौल मिलता तो जिले की प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेर रही होतीं। विद्यालयों के आधे अधूरे खेल मैदानों पर रियाज कर कई खिलाड़ी अपने बलबूते आगे बढ़े लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके जिसके हकदार थे। कृषि प्रधान जिले में प्रशासनिक अमला स्टेडियम के लिए जमीन तक नहीं ढूढ़ सका। नगर पालिका और पंचायत प्रशासन के हाथ भी अभी तक खाली हैं। इससे खिलाड़ियों का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पा रहा। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि जिम्मेदार विभागों के पास खिलाड़ियों की मुकम्मल जानकारी तक उपलब्ध नहीं है। शासन से स्टेडियम निर्माण के लिए कई दफा धन आया और वापस भी चला गया। लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है।

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छलका खिलाड़ियों का दर्द

जनपद में स्टेडियम नहीं होने का दर्द राष्ट्रीय स्तर पर जनपद और प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ियों को आज भी सालता है। चंदौली क्रिकेट संघ के सचिव सकलैन हैदर कहते हैं खेल मैदान नहीं होने से प्रतिभाएं दब जा रही। कई दफा प्रयास किया गया जनप्रतिनिधियों से मौखिक और लिखित रूप से गुहार लगाई गई लेकिन नतीजा सिफर रहा। रणजी खिलाड़ी अमरेंद्र पांडेय ने कहा यदि जनप्रतिनिधि युवाओं के हिमायती हैं तो जिले में स्टेडियम का निर्माण कराएं ताकि खिलाड़ियों को सही मंच मिल सके। क्रिकेट खिलाड़ी बृजेश और गोपाल भी स्टेडियम को खिलाड़ियों के लिए जरूरी बताते हैं। बाक्सिग और कराटे खिलाड़ी विकास राज और बाक्सिग संघ के जिला महासचिव कुमार नंद ने कहा खेल मैदान का नहीं होना खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बाधा है। इसे दूर किए जाने की दरकार है।

..वर्जन...

मिनी स्टेडियम के लिए अलीनगर के वार्ड नौ में जमीन चिन्हित की गई है। लगभग तीन करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। धन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

रोली गुप्ता, ईओ नगर पालिका