स्वच्छ भारत मिशन को मुंह चिढ़ा रहे अधबने शौचालय

बुलंदशहर, जेएनएन। जनपद में शौचालय निर्माण में धन का दुरुपयोग खूब हुआ। ग्राम प्रधानों के चहेतों को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत प्रति शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये का लाभ जरूर मिला है। अधिकांश ग्राम पंचायतों में मानकों के अनुसार शौचालयों का निर्माण नहीं हुआ। इसके चलते इन शौचालयों को गोदाम के रूप में ग्रामीण प्रयोग कर रहे हैं और जंगल में शौच के लिए जाने को मजबूर हैं। 28 फरवरी को मुख्यमंत्री के जिला पंचायत राज विभाग की बैठक है।

जिले में दो लाख नौ हजार 318 पात्र परिवारों को शौचालय बनाने के लिए चयनित किया गया था लेकिन विभाग ने जनपद में मात्र एक लाख 55 हजार 457 को ही शौचालय का लाभ मिला। इनमें से 53 हजार 841 परिवारों को पात्र नहीं माना गया। जिला पंचायत राज विभाग की निगरानी में शौचालयों का निर्माण कराया गया। लेकिन निगरानी मात्र कागजों पर सिमटी रही और मुख्यालय को रिपोर्ट में योजना को आल इज वेल भेजा गया। डेढ़ लाख से अधिक सरकारी धनराशि से शौचालयों का निर्माण हुआ। जिले के जागरुक 22 हजार लोगों ने अपने खर्चे पर शौचालयों का निर्माण कराया गया।

सिहाली झाया गांव में शौचालय बने गोदाम

जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव सिहाली झाया में अधिकांश शौचालय अधबने हैं और इनका पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। अधिकांश शौचालयों का प्रयोग में नहीं हैं। इसके बावजूद भी ग्राम प्रधान अथवा सचिव के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। उधर, अनूपशहर के शेरपुर बांगर में शौचालयों की छत टाट-पट्टी से बनी हैं और दरवाजे के स्थान पर बोरे लटके हैं। अधिकांश एक गड्ढे वाले शौचालयों का प्रयोग नहीं हो रहा तथा यहां पानी की भी व्यवस्था नहीं की गई।

951 में से मात्र 258 का सत्यापन

मंडलायुक्त अनिता मेश्राम ने एक टीम गठित कर बुलंदशहर में बने शौचालय निर्माण के लिए भेजा है। इस टीम ने 951 में से मात्र 258 ग्राम पंचायतों का ही निरीक्षण किया है। इसकी भी रिपोर्ट अभी तक विभाग को नहीं भेजी गई।

इन्होंने कहा..

जिला बेसलाइन सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ओडीएफ घोषित हो चुका है। जिन ग्राम प्रधानों की शिकायतें की गई उनमें जांच कर 17 ग्राम प्रधानों और आठ सचिवों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। जल्द ही सर्वे टीम भेजकर शौचालयों का सत्यापन कराया जाएगा।

-सुधीर कुमार रुंगटा, सीडीओ।