Move to Jagran APP

24 को लखनऊ में धरना देंगे भट्ठा व्यवसायी

बुलंदशहर: भट्ठा उद्योग पर सरकार द्वारा लगाए गए कानून के विरोध में आगामी 24 सितंबर को प्रदे

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Sep 2018 10:03 PM (IST)Updated: Fri, 07 Sep 2018 10:03 PM (IST)
24 को लखनऊ में धरना देंगे भट्ठा व्यवसायी
24 को लखनऊ में धरना देंगे भट्ठा व्यवसायी

बुलंदशहर: भट्ठा उद्योग पर सरकार द्वारा लगाए गए कानून के विरोध में आगामी 24 सितंबर को प्रदेशभर के भट्ठा भट्ठा व्यवसायी लखनऊ में एकत्र होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदेश व्यापारी आंदोलन को सफल बनाने के लिए जिला स्तर पर भी रणनीति तैयार कर ली गई है। भट्ठा संचालकों ने चेतावनी दी है, कि किसी भी कीमत पर अपनी और लेबर की रोजी-रोटी बर्बाद नहीं होने देंगे।

loksabha election banner

शिवपुरी स्थित मदन कुटीर में आयोजित समिति की बैठक में सचिव अनिल गर्ग ने कहा कि सरकार के कानून की वजह से भट्ठा व्यवसायी संकट में आ गए हैं। ईट भट्ठा उद्योग कुटीर उद्योग में आता है। आगामी 24 सितंबर को प्रदेशभर के भट्ठा संचालक कानून का विरोध करने के लिए लखनऊ में एकत्र होंगे। लखनऊ के काशीराम ईकी गार्डन वीआईपी रोड पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मीडिया प्रभारी संजय गोयल ने कहा कि समिति की मांग है कि सरकारी निर्माण में फ्लाईऐस ईट का प्रयोग पूर्णतया बंद किया जाए, क्योंकि इससे कई तरह की बीमारियों का खतरा रहता है। ईट मिट्टी खनन से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाणपत्र को समाप्त किया जाए। सरकार की घोषणा के बाद भी ईट मिट्टी से रायल्टी समाप्त नहीं की गई। इसको समाप्त किया जाए। चालू ईट भट्ठों पर जिग जैग में परिवर्तन तब तक बाध्यकारी न किया जाए. जब तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डिजाइन उपलब्ध न करा दे। डिजाइन आने पर परिवर्तन के लिए तीन साल का समय दिया जाए। ईट मिट्टी रायल्टी पर जीएसटी के देयता को समाप्त किया जाए। संतोष कंसल, नरेश अग्रवाल, ब्रजकिशोर मित्तल, सचिन अग्रवाल, डा. राजेंद्र ¨सह, अमित गुप्ता, राघवेंद्र ¨सह समेत कई सदस्य मौजूद थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.