दिशा की बैठक में मंत्री, सांसद के सामने अधिकारी ने प्रस्तुत कर दी फर्जी रिपोर्ट

बुलंदशहर, जेएनएन : जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक में शुक्रवार को जिले के विकास को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच मंथन हुआ। इस दौरान योजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के एई ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। जिस पर जनप्रतिनिधियों ने एतराज जताया। ऐसे ही शिक्षकों के समायोजन को लेकर भी खंड शिक्षा अधिकारी ने गलत जानकारी उपलब्ध करा दी। जिस पर भड़के डीएम ने दोनों पर कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए।

जिला पंचायत के सभागार में आयोजित दिशा की बैठक सांसद डा. भोला सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिलना चाहिए, इसके लिए अधिकारी अभी से तैयारी करें। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा में सहायक अभियन्ता कन्हैया लाल ने गलत जानकारी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर दी। जिस पर नाराजगी प्रकट करते हुए डीएम रविन्द्र कुमार ने उच्चाधिकारियों को गुमराह करने और रिपोर्ट को संदिग्ध मानते हुए स्पष्टीकरण देने के साथ प्रतिकूल प्रविष्टि के निर्देश दिए। साथ ही सीडीओ को 15 दिन में जांच कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया। ऐसे ही विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन पर डीएम ने खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा गलत जानकारी देने पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में शौचालय निर्माण और गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए गए। जिस पर डीएम ने डीपीआरओ को जांच कराकर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में पूर्व केन्द्रीय मंत्री, और सांसद डा. महेश शर्मा, विधायक स्याना देवेन्द्र सिंह लोधी, विधायक खुर्जा विजेन्द्र सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेन्द्र चौधरी, सीडीओ सुधीर कुमार रूंगटा, एडीएम वित्त मनोज कुमार सिघल, एडीएम प्रशासन रवीन्द्र कुमार, पीडी सर्वेश चन्द्र, सीएमओ डा. केएन तिवारी, डीएफओ गंगा प्रसाद आदि मौजूद रहे।

तमाम योजनाओं पर हुआ मंथन

बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना कौशल विकास मिशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना, दीनदयाल अन्त्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, बीपीएल परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन आदि की समीक्षा कर निर्देशित किया।

विद्युत विभाग के अफसरों पर हो कार्रवाई: मंत्री

बैठक में मौजूद वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री अनिल शर्मा ने खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने में होने वाली देरी पर नाराजगी प्रकट की और विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निचले स्तर पर अपने अधीनस्थ एई और जेई के विरूद्ध कार्यवाही की जाए। मंत्री ने कहा कि समय से लोगों की समस्याओं का निदान नहीं होता, जिस कारण बड़ी समस्या बन जाती है।