भूमि अधिग्रहण कानून ताक पर रखकर जमीन ले लेना चाहती है सरकार, इस मंशा को पूरा नहीं होने देंगे... किसानों ने दी यह चेतावनी
औरंगाबाद के पिपाला गांव में किसान सभा ने पंचायत की। यमुना और गंगा एक्सप्रेसवे से प्रभावित किसानों के मुआवजे और भूमि अधिग्रहण पर चर्चा हुई। किसान सभा के जिलाध्यक्ष जगवीर सिंह ने सरकार पर किसानों के शोषण का आरोप लगाया और बढ़े हुए मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

क्षेत्र के गांव पिपाला में बुधवार को किसानों की पंचायत में भूमि अधिग्रहण को लेकर चर्चा की गई। (प्रतीकात्मक फोटो)
संवाद सूत्र, जागरण, औरंगाबाद (बुलंदशहर)। क्षेत्र के गांव पिपाला में बुधवार को किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान सभा के बैनर तले पंचायत आहूत की गई। पंचायत में यमुना एक्सप्रेस-वे एवं गंगा एक्सप्रेस-वे के लिंक एक्सप्रेस वे से प्रभावित किसानों की भूमि के बैनामे के बजाय भूमि अधिग्रहण के कानून के आधार पर अधिग्रहण करने, बढ़े हुए सर्किल सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा देने व लिंक रोड पर अंडरपास बनाने आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
इस अवसर पर किसानसभा के जिलाध्यक्ष जगवीर सिंह ने कहा कि सरकार अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं देना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अधिग्रहण के कानून को ताक पर रखकर जमीन का उनकी जमीन का बैनामा कराना चाहती है, ताकि किसानों को पर्याप्त लाभ से वंचित कर जमीनों को सस्ते दामों में लूट सके। उन्होंने चेतावनी दी कि किसान सभा सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने देगी।
किसानों के साथ किए जा रहे शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरी हुआ तो अपनी खेती-किसानी बचाने के लिए उग्र आंदोलन से भी पीछे नहीं हटा जाएगा। पंचायत की अध्यक्षता सीताराम शर्मा और संचालन चंद्रपाल सिंह ने किया। रिषीपाल सिंह, नफे सिंह, ओमवीर सिंह, सूरज राठी, प्रदीप कुमार, दलीप कुमार, हरेन्द्र सिंह आदि मौजूद रहे।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।