निर्माण कार्यो में देरी पर मांगा स्पष्टीकरण

बुलंदशहर, जेएनएन। कलक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को डीएम रविद्र कुमार की अध्यक्षता में विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक हुई। डीएम ने शासकीय निर्माण कार्यो में गुणवत्ता युक्त निर्माण सामग्री का उपयोग करने के साथ ही जिन योजनाओं में धनराशि प्राप्त हो चुकी है, उन योजनाओं के कार्यों को समय के अंतर्गत पूरा कराने के निर्देश दिए। कई संस्थाओं द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

डीएम ने विभागवार निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि तय समय में निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया जाए। निर्माण में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दास्त नहीं की जाएगी। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता युक्त सामग्री उपयोग करने के सख्त निर्देश कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को दिए। आबकारी विभाग की प्रगति सबसे खराब पाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए चालू माह में प्रगति लाने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान कृषि एवं लोक निर्माण विभाग के कार्य भी प्रगति से पीछे पाए गए। जिलाधिकारी ने उपस्थित समस्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि योजनाओं एवं विकास कार्यों में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करनी होगी। समय के अंतर्गत लक्ष्य पूर्ति नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। बैठक में सीडीओ सुधीर कुमार रुंगटा, सीएमओ, पीडी डीआरडीए एवं समस्त विभागों के जिलास्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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इनसे मांगा स्पष्टीकरण

कार्यदायी संस्था पैकफेड और जल निगम अलीगढ़ और मेरठ के किसी भी अधिकारी द्वारा बैठकों में प्रतिभाग न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारी का वेतन रोके जाने के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र भेजने के निर्देश डीएसटीओ को दिए।

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मंडी सचिव का वेतन रोका

डीएम रविन्द्र कुमार ने कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए लक्ष्य पूर्ति के निर्देश उपस्थित राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने मंडी समितियों द्वारा शुल्क वसूली की समीक्षा करते हुए शिकारपुर, खुर्जा, सिकंदराबाद एवं स्याना द्वारा अपेक्षित प्रगति नहीं लाए जाने पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मंडी स्याना के सचिव की अनुपस्थिति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उनके वेतन रोके जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली की तहसील वार समीक्षा करते हुए मुख्य देयक, विविध देयक, विद्युत देयक एवं स्टांप देयक की गहनता से समीक्षा करते हुए लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिए। विद्युत देयक में तहसील शिकारपुर वसूली में सबसे पीछे पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। बैठक में वाहन कर एवं अन्य विभागों द्वारा की गई वसूली की समीक्षा करते हुए वसूली के लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। खंड विकास अधिकारी लखावटी एवं ईओ नगर पालिका बुलंदशहर द्वारा आदेशों के बावजूद भी निस्तारण न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।