बिबकोल की 76 एकड़ जमीन पर अब नए प्रोजेक्ट की संभावना, कैबिनेट ने बंदी को दी मंजूरी

70 एकड़ के एरिया में बिबकोल कंपनी की इमारत

बिबकोल कंपनी के बंदी के प्रस्ताव पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी थी। चोला में 70 एकड़ के एरिया में बिबकोल कंपनी की इमारत खड़ी है। जबकि शहर के गंगेरूआ में गंगेरूआ फ्लाईओवर के निकट लगभग छह एकड़ ग्रुप हाउसिंग की जमीन है। प्रतिष्ठित कंपनी पर बैंक, कर्मचारियों को बकाया वेतन-भत्ते समेत अन्य मदों में लगभग 130 करोड़ से अधिक का कर्ज है।

नई रेल लाइन और फोरलेन सड़क बनाना भी प्रस्तावित

बिबकोल की जमीन पर कोई नया प्रोजेक्ट आने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। चोला की जेवर एयरपोर्ट से लगभग 12 किलोमीटर दूरी है। चोला को जंक्शन बनाने के साथ ही चोला से जेवर एयरपोर्ट तक नई रेल लाइन और फोरलेन सड़क बनाना भी प्रस्तावित है। इस लिहाज से बिबकोल की जमीन बहुत ही महत्वपूर्ण है।

कंपनी के बंद होने के प्रस्ताव पर मुहर लगने के बाद अब कर्मचारियों के देयकों के भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कंपनी के पास 76 एकड़ जमीन है। कोई नया प्रोजेक्ट भी यहां आ सकता है।

-हेमंत कौशिक, अध्यक्ष बिबकाल एम्पलाइज क्रांतिकारी यूनियन

बिबकोल के पास 76 एकड़ जमीन, अब नए प्रोजेक्ट की संभावना

कर्मचारियों का दावा है कि साल 2016 तक बिबकोल 70 करोड़ रुपये के फायदे में थी। 2001-02 तक 150 स्थाई व 150 अस्थाई समेत 300 कर्मचारी तैनात थे। 2017- 2022 तक डिपार्टमेंट आफ बायोटेक्नोलाजी (जैव प्रोद्योगिकी) के संयुक्त सचिव को बिबकाल के एमडी का अतिरिक्त चार्ज मिला था। तभी से कंपनी घाटे में जाने शुरू हो गई।

पांच साल में कंपनी में उत्पादन बंद होने के साथ ही प्रतिष्ठित कंपनी 125 करोड़ से अधिक के घाटे में चली थी। 2023 से कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिला है और न ही इन कर्मचारियों को मर्ज किया गया है।