थर्मल पावर प्लांट तक ट्रैक डालने के लिए होगा 94 एकड़ जमीन का अधिग्रहण

बुलंदशहर, जेएनएन। खुर्जा क्षेत्र में अरनिया में निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट तक कोयला पहुंचाने के लिए रेलवे अलग से रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। इसके लिए क्षेत्र के सात गांवों की करीब 94 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। अधिग्रहण लिए भूमि का चयन कर गजट भी जारी कर दिया गया है और इससे पहले आपत्ति आमंत्रित की गई है।

अरनिया क्षेत्र में तीन दशक पहले यूपीएसआइडीसी ने प्लास्टिक नगरी बसाने के लिए पांच गांव की करीब 1200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। वर्षो तक अधिग्रहीत की जमीन पर कुछ काम नहीं हो सका, बाद में परियोजना को बदल दिया गया और इस जमीन पर थर्मल पावर प्लांट बनाने की योजना तैयार शुरू की गई। एक दशक से भी अधिक समय से भूमि पर टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा प्लांट लगाने का काम जारी है। अब प्लांट तक कोयला पहुंचाने के लिए रेलवे ट्रैक बिछाने की तैयारी शुरू की गई है। योजना के मुताबिक अरनिया क्षेत्र के सात गांवों की करीब 94 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। अधिग्रहण से पहले किसानों को 60 दिन का समय आपत्ति दर्ज करने के लिए दिया गया हैं।

कॉरीडोर के माध्यम से आएगा कोयला

उच्च ताप विद्युत परियोजना के लिए कोयला उपलब्ध कराने के लिए प्लांट को दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। इसके लिए नई रेलवे लाइन डाली जाएगी। रेलवे ट्रैक सात गांवों से गुजरते हुए प्लांट तक पहुंचेगा। इसके साथ ही पश्चिमी बंगाल से पंजाब तक डाले जा रहे डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के द्वारा भी कोयले की सप्लाई थर्मल प्लांट को की जाएगी।

1320 मेगावाट विद्युत का होगा उत्पादन

थर्मल पावर प्लांट में 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की योजना है। एनसीआर क्षेत्र में शामिल होने के कारण और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इस प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। प्लांट का निर्माण पूरा होने के बाद उत्पादित विद्युत को उत्तर प्रदेश के साथ पड़ोसी राज्यों को भी सप्लाई किया जाएगा।

जंगल की जमीन का होगा अधिग्रहण

रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए जंगल की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस जमीन पर न तो कोई धार्मिक स्थल है और न ही किसी का घर। ऐसे में किसी के विस्थापन की जरूरत भी नहीं होगी। इसके अलावा खेती की जमीन का अधिक अधिग्रहण नहीं होगा, इससे खेत की मूल सूरत भी नहीं बिगड़ेगी। इन गांवों में होगा अधिग्रहण

थर्मल पावर प्लांट तक रेलवे लाइन डालने के लिए गांव डाबर, रूकनपुर, जावल, दशहरा, ठैंगोरा, नयाबास, नंगला कट के किसानों की करीब 94 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इन्होंने कहा ..

नियमानुसार भूमि अधिग्रहण से पहले लोक सुनवाई के लिए कमेटी का गठन किया गया। चयनित भूमि का गजट जारी कर दिया गया है, साथ ही 60 दिन का समय आपत्ति दर्ज करने के लिए दिए गए हैं।

- रवींद्र कुमार, एडीएम प्रशासन