अनाथ बच्चों को विधिक सेवा देगा प्राधिकरण
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शिवानंद गुप्ता ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में कोविड-19 महामारी से पीड़ित ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता-पिता एवं अभिभावक खो दिए हैं और उनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। उनके पालन पोषण एवं शिक्षा-दीक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया है।
बिजनौर, जेएनएन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शिवानंद गुप्ता ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में कोविड-19 महामारी से पीड़ित ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता-पिता एवं अभिभावक खो दिए हैं और उनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। उनके पालन पोषण एवं शिक्षा-दीक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त सम्बन्ध में शासन द्वारा लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ एवं उनकी पात्रता, अर्हता तथा आवेदन पत्र का प्रारूप एवं प्रक्रिया का अंकन किया गया है। इसके अलावा बच्चों को विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। उन्होंने पात्र बच्चों को उक्त योजना का लाभ प्रदान कराए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवेदन कर लाभ अर्जित करने का आह्वान किया है।
बिजनौर : अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड द्वारा आयोजित वर्चुअल विधिक बैठक में इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज के न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने 'अधिवक्ता-लोकतंत्र का केन्द्रीय स्तम्भ' विषय पर बताया कि अधिवक्ता न्यायालय का ऑफिसर है और उसका मूल कार्य न्याय का निष्पादन है, न कि एक पक्षकार को विजय दिलाना। अधिवक्ता अपने कार्य को पूर्ण तैयारी, कुशलता, सहजता व सरलता के साथ न्यायालय के समक्ष रखता है, जिससे उसके मुवक्किल का विश्वास उस पर बना रहे। उन्होंने बताया कि न्यायालय को प्रमाणिक और सद्भावनापूर्ण दाखिल जनहित याचिका को प्रोत्साहित करना चाहिए और यही कार्य समस्त अधिवक्ता समाज का भी है। इस मौके पर चरण सिंह त्यागी, सर्वेश कुमार शर्मा, राखी शर्मा, आनंद जंघाला, अतुल विक्रम, प्रमोद शर्मा, राजवीर सिंह, अतुल सिसोदिया, संजीव वर्मा, तापसी चौधरी, प्रीति चौधरी आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।