बिजनौर में नेशनल हाईवे पर काटीं अवैध कॉलोनियां: 37 प्रॉपर्टी डीलरों को बुलडोजर कार्रवाई का खतरा

नेशनल हाइवे समेत जनपद के प्रमुख मार्गो पर कालोनी विकसित किए जाने से पूर्व संबंधित कालोनाइजर को जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत कराना होता है। कालोनी विकसित किए जाने से पूर्व भूमि की श्रेणी परिवर्तन यानि कृषि से अकृषि कराया जाना जरूरी है, किंतु इन मार्गों पर विकसित की गई अधिकांश कालानियों के न तो मानचित्र स्वीकृत नहीं हुए और न ही इन कालोनियों की भूमि की श्रेणी परिवर्तन कराया गया।

यह मामला पकड़ में आया, तो जिला पंचायत ने कोतवाली देहात, हल्दौर, नजीबाबाद, किरतपुर, नूरपुर और जलीलपुर क्षेत्र में 37 कालोनी अवैध मिली। जिला पंचायत इन कालोनियों की वास्तविकता का पता लगाए जाने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजा है।

राजस्व विभाग ने इस प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। संबंधित तहसील के एसडीएम ने इन सभी कालोनाइजर्स से भूमि संबंधित रिकार्ड मांगा है। राजस्व विभाग के रिकार्ड मांगे जाने के बाद इन कालोनाइजर्स में हड़कंप मचा है। नोटिस में कहा गया कि यदि सात दिन के भीतर संबंधित कालोनी से संबंधित रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया तो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की अमल की जाएगी। उधर इस संबंध में एडीएम प्रशासन अंशिका दीक्षित का कहना है कि यह मामला संज्ञान में है। सभी एसडीएम को इस प्रकरण में जांच कर कार्यवाही के निर्देश् दिए गए है।