बजट की मुख्य खबर....अधिवक्ताओं का बल्ले-बल्ले, युवा हब से मिलेगा रोजगार

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर(भदोही): मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बजट 2020-21 में बेरोजगार युवाओं, किसानों के साथ ही साथ विकास संसाधानों पर मेहरबान दिखी। बजट में प्रशिक्षण भत्ता के साथ ही साथ प्रशिक्षण केंद्र और युवा हब खोलने की घोषणा से लोगों के चेहरे पर खुशहाली लौट आई है। युवा अधिवक्ताओं के लिए भी सरकार जहां गठरी खोल दी है तो वहीं जिले में चेंबर के लिए अलग से बजट जारी करने का प्रावधान करने से बल्ले-बल्ले है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के लाभाíथयों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है।

यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जब विधान सभा में बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो सभी की निगाहे टीवी स्क्रिन पर टिकी रही। बजट में समाज के हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया गया है। बेरोगारों को लिए युवा हब बनाने तथा प्रशिक्षण भत्ता की व्यवस्था से करीब डेढ़ लाख युवाओं और बेरोगारों को लाभ मिलेगा। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र खुल जाने से प्रशिक्षण के लिए युवाओं को इधर-उधर भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। जिले में करीब तीन हजार अधिवक्ताओं के लिए चेंबर की व्यवस्था न होने से दिक्कत उठानी पड़ रही थी। बजट उनके चेंबर निर्माण की घोषणा की गई है। अधिवक्ताओं का खुशी का ठिकाना नहीं है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के लाभाíथयों के चेहरे पर भी मुस्कान लौट गई है। आवासीय व्यवस्था न होने से अधिकारी या तो किराए के भवन में रहते हैं अथवा शाम ढलते ही जिला छोड़ देते हैं। बजट में सरकारी आवासीय भवन निर्माण के लिए बजट आवंटित होने से अधिाकरियों एवं कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही नव सृजित जनपद होने के कारण अन्य सुविधाओं का टोटा रहा है। बजट में नव सृजित जनपदों को अलग से ख्याल रखा गया है।

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46 हजार गरीबों के चेहरे खिले

बीपीएल सूची 2011 में एक भी पात्र परिवार न होने के कारण प्रधानमंत्री आवास के मिले बजट को वापस कर दिया गया था। वनवासियों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना संचालित किया गया। इसी बीच सरकार की ओर से सर्वे कराया गया कि जो पात्र हैं और उनका नाम बीपीएल सूची में नहीं हैं। ऐसे लोगों की सूची तैयार कर लिया जाए। जिला प्रशासन की ओर से जिले भर में 46 हजार लाभाíथयों की सूची तैयार की गई है। सूची तो तैयार किया गया था लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं मिली। बजट में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास के लिए बजट की व्यवस्था किए जाने से उम्मीद है कि अब योजना से वंचित लाभाíथयों को भी आवास मिल जाएगा।