निर्माणाधीन पेयजल परियोजना में ताक पर रखे नियम

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही): सांसद आदर्श गांव कौलापुर में निर्माणाधीन पेयजल परियोजना में किस कदर धांधली की जा रही है इस हकीकत को गांव में बिछाई गई पाइप लाइनें खुद बयां कर रही हैं। अभी ओवरहेड टैंक से आपूर्ति भी नहीं हुई कि दर्जनों स्थानों पर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आलम यह है कि दो करोड़ खर्च के बाद भी नियमों को ताक पर रखकर निर्माण एजेंसी अफसरों की आंख में धूल झोंक रही है। मंडलायुक्त और विशेष सचिव तक को भी झूठी जानकारी उपलब्ध कराकर मामले में लीपापोती की जा रही है।

बताते चलें कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में सांसद आदर्श गांव कौलापुर और दत्तीपुर में दो-दो करोड़ की लागत से ग्रामीण पेयजल योजना की शुरुआत की गई थी। तत्कालीन जिलाधिकारी विशाख जी ने निर्माण एजेंसी को निर्देशित किया था कि जब तक ओवरहेड टैंक तैयार नहीं हो जाता है तब तक सीधे पेयजल की आपूर्ति की जाए। उनके निर्देश पर कौलापुर गांव में सीधे नलकूप से आपूर्ति शुरू कर दी गई थी। नलकूप से सीधे पेयजल की आपूर्ति शुरू तो कर दी गई, लेकिन घटिया पाइप का उपयोग होने से आए दिन जहां-तहां पाइप ध्वस्त हो जा रही है। अधिसंख्य क्षेत्रों में तो पेयजल की आपूर्ति भी नहीं हो रही है। खास बात तो यह है कि मंडलायुक्त मुरली मनोहर लाल और विशेष सचिव ग्रामीण विकास दो बार पेयजल का निरीक्षण भी कर चुके हैं। अधिकारियों द्वारा अपनी गर्दन बचाने के लिए ओवरहेड टैंक से आपूर्ति किए जाने की झूठी सूचना उपलब्ध करा दी, जबकि अभी तक पेयजल की आपूर्ति ओवरहेड टैंक से नहीं हो पा रही है। जानकारों का कहना है कि ओवरहेड टैंक से आपूर्ति होते ही पाइप ध्वस्त हो जाएंगी। वह इसलिए कि पाइप के मानक की व्यापक स्तर पर अनदेखी की गई है। -विशेष सचिव ग्रामीण विकास

ने किया निरीक्षण

विशेष सचिव ग्रामीण विकास अच्छेलाल शनिवार को कौलापुर में निर्माणाधीन परियोजना का निरीक्षण किया। परियोजना को शीघ्र ही पूर्ण कराने का निर्देश अधिशासी अभियंता जल निगम को दिया। चेताया कि परियोजना में किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही तत्काल परियोजना को पूर्ण कराने को कहा।

-मांगी जाएगी रिपोर्ट

परियोजना के नोडल अधिकारी जिला विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी ने बताया कि रेल विभाग से स्वीकृति मिल जाने से पाइप लाइन बिछाने का काम चल रहा है। इसके पश्चात ओवरहेड टैंक से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। जहां पर गड़बड़ी मिलेगी उसे निर्माण एजेंसी ठीक कराएगी। इसके पश्चात सभी स्टैंड बूथ हटा दिए जाएंगे। ग्राम पंचायत और स्कूल में ही मुफ्त कनेक्शन होंगे। इसके अलावा प्रत्येक कनेक्शन पर पचास रुपये प्रतिमाह लिया जाएगा। बताया कि परियोजना पूर्ण होने के बाद पूरी रिपोर्ट मांगी जाएगी। गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।