यूपी के लोगों के लिए खुशखबरी, 80 करोड़ की लागत से बनेगा PPP मॉडल शॉपिंग कॉम्लैक्स; जमीन चिह्नित

जागरण संवाददाता, भदोही। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) ने आय के लिए शांपिग कांप्लेक्स व बाजार विकसित किया है उसी तरह पालिका भी शापिंग माल से इसकी पहल करने जा रही है। भदोही-वाराणसी मार्ग स्थित अभयनपुर (भिखारीपुर) में लगभग डेढ़ बीघा जमीन पर शापिंग माल का निर्माण होग। इसमें 70 से 80 करोड़ रुपये खर्च आएगा।

40 दुकानें बनेंगी तो सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा की दृष्टि से चहारदीवारी और सुरक्षा गार्ड आदि तैनात किए जाएंगे। इसकी डिजाइन लगभग फाइनल है और डीपीआर भी तैयार कराया जा रहा है। यह न सिर्फ पालिका के लिए आमदनी का माध्यम बनेगा बल्कि बेहतर बाजार का सृजन होगा। इससे आसपास के लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

नगरीय निकायों में आय का स्रोत सृजन करने के लिए शासन की ओर से पहले ही निर्देश जारी किया जा चुका है। इस क्रम में अधिकतर नगर निकायों में मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी (एमआरएफ) सेंटर का निर्माण हो चुका है। साफ सफाई के साथ आमदनी के स्रोत तलाशना इसका उद्देश्य था। हालांकि संचालन शुरू होने के बाद भी अभी जनपद के नगर निकाय उद्देश्य पर खरे नहीं उतरे हैं। इसी तरह नगर निकायों में शापिंग माल, छोटे छोटे बाजार विकसित करने की योजना बनाई गई। भदोही नगर पालिका परिषद इसकी शुरुआत करते हुए शापिंग माल तैयार करने की योजना पर तेजी के साथ काम कर रही है।

अप्रैल में अतिक्रमण मुक्त कराई गई थी जमीन

23 अप्रैल को भदोही-वाराणसी मार्ग स्थित भिखारीपुर में अतिक्रमण की शिकार डेढ़ बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त कराते हुए राजस्व विभाग ने नगर पालिका की सुपुर्दगी में दे दिया था। जिस पर पालिका ने उसी दौरान अपना का बोर्ड लगवा दिया था। लबे रोड होने के कारण उस जमीन का उपयोग शापिंग माल के रूप में करने का निर्णय लिया गया है।

ईओ नगर पालिका परिषद भदोही धर्मराज सिंह ने बताया- भदोही-वाराणसी मार्ग स्थित भिखारीपुर में माडल शापिंग माल बनने से शहर की शोभा बढ़ जाएगी। इसके साथ ही शापिंग माल के आसपास की रौनक बढ़ेगी। बाजार विकसित होने से लोगों को रोजगार मिलेगा। बोर्ड की सहमति के बाद जिलाधिकारी के समक्ष योजना रखी गई थी जिसे हरी झंडी मिल गई है। इसे तैयार करने में करीब 70 से 80 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। निर्माण व संचालन के लिए किसी संस्था या पार्टी ने रुचि दिखाई तो ठीक है वर्ना पालिका प्रशासन स्टीमेट तैयार कर जिलाधिकारी के माध्यम से शासन में प्रेषित करेगी। धन मिलते ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

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