तेरह दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली

जागरण संवाददाता ज्ञानपुर (भदोही) : खंड विकास अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर से प्रस्ताव तैयार कर प्रधानमंत्री आवास आवंटित कर दिए जाने के सामने आए मामले में मुकदमा दर्ज होने के तेरह दिन बाद भी आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक एक भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसे लेकर पुलिसिया कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा होने लगा है।

गरीबों को छत मुहैया कराने की मंशा से शासन स्तर से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना में परत-दर-परत धांधली सामने आ रही है। अभोली विकास खंड के परऊपुर ग्राम पंचायत में बड़ा मामला सामने आया था। ग्राम पंचायत में महज एक आवास बनवाने का लक्ष्य था लेकिन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से दस आवास पास किए जाने की सूची प्राप्त होने पर मानो बीडीओ के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। संयुक्त खंड विकास अधिकारी शांति देवी ने मुख्य विकास अधिकारी को 24 अगस्त को पत्र भेजकर आरोप लगाया था कि उनके फर्जी हस्ताक्षर से नौ आवास जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय से संस्तुति किया गया है। इसके बाद उन्होंने गत चार सितंबर को संबंधित सुरियावां थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की तो एफआइआर न लिखे जाने पर उन्हें थाने से निराश होकर वापस लौटना पड़ा था।

मामले को जब दैनिक जागरण की ओर से अपर पुलिस महानिदेशक के संज्ञान में लाया गया तो जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। एडीजी पीवी रामाशास्त्री का डंडा चलने पर आनन-फानन सुरियावां थाने विभिन्न धाराओं में ग्राम पंचायत के प्रधान दिनेश ¨सह, सेक्रेटरी गणेश राय व एडीओ एसटी जयप्रकाश यादव के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब मुकदमा होने के बारह दिन बाद भी पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर नाकाम ही दिख रही है। जिससे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपितों की गिरफ्तारी न होने से पुलिस की कार्य शैली सवालों में घिर गई है। सूत्रों की मानें तो मामला सरकारी मुलाजिमों से भी जुड़ा होने की वजह से गिरफ्तारी को लेकर पुलिस हाथ डालने से कतरा रही है।