24 परिवारों को मिला 3.11 करोड़ मुआवजा
अधर में लटके गजिया ओवरब्रिज निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सेतु निगम ने मंगलवार को दूसरे चरण में प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया। नोटिस के आधार पर मंगलवार को तहसील स्थित उप निबंधक कार्यालय पहुंचे 24 भू स्वामियों की जमीन रजिस्ट्री कराते हुए उन्हें 3.11 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट दिया गया।
जागरण संवाददाता, भदोही : अधर में लटके गजिया ओवरब्रिज निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सेतु निगम ने मंगलवार को दूसरे चरण में प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया। नोटिस के आधार पर मंगलवार को तहसील स्थित उप निबंधक कार्यालय पहुंचे 24 भू स्वामियों की जमीन रजिस्ट्री कराते हुए उन्हें 3.11 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट दिया गया। बता दें कि बीते सात जनवरी को पहले चरण में 22 लोगों को 4.38 करोड़ रुपये मुआवजा वितरण किया गया था। दोनों चरणों में अब 46 परिवारों को 7.49 करोड़ रुपये मुआवजा वितरित किया जा चुका है। 20 परिवार शेष हैं, आठ परिवारों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया है। छह परिवारों का आपसी विवाद के कारण प्रक्रिया रोकी गई है। सेतु निगम के अफसरों ने बताया कि आपसी विवाद वाले भू स्वामियों को जल्द विवाद निपटाने को कहा गया है। शेष अन्य धन की जल्द ही डीडी बनवाकर मुआवजा वितरण का कार्य पूरा किया जाएगा। बताते चलें कि गजिया ओवरब्रिज में 66 मकान और प्रतिष्ठान आ रहे हैं। 14.32 करोड़ रुपये वितरित करना है। उपनिबंधक यादवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि मंगलवार को 24 भू स्वामियों को 3.10 करोड़ मुआवजा वितरित कर जमीनों की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी की गई है।
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26 लोगों की बनवाई गई थी डीडी
सेतु निगम के सहायक अभियंता एचएन यादव ने बताया कि 26 लोगों की डीडी बनवाई गई थी। दो भू स्वामियों को आपसी विवाद के चलते होल्ड पर रखा गया है। पहले चरण में भी चार भू स्वामियों का विवाद सामने आया था। जैसे ही वे विवाद का निपटारा करके सूचित करेंगे उन्हें मुआवजा देकर जमीनों की रजिस्ट्री कराई जाएगी।