यूपी के इस जिले में विशेषज्ञता के आधार पर वर्गीकृत होंगे 195 रिक्रूट्स, ले रहे हैं प्रशिक्षण

इस पहल का उद्देश्य पुलिस बल के भीतर विभिन्न कार्यों के लिए विशेषज्ञता को बढ़ावा देना और सही व्यक्ति को सही जिम्मेदारी सौंपना है। यह नीति रिक्रूट्स के कौशल और विभाग की जरूरतों के बीच तालमेल स्थापित करेगी। इस वर्गीकरण से पुलिस की कई महत्वपूर्ण इकाइयां लाभांवित होंगी, जिनमें मुख्य रूप से विशेषज्ञ श्रेणियां बनाई जा सकेंगी यह नई नीति रिक्रूट्स के कौशल और विभाग की जरूरतों के बीच तालमेल स्थापित करेगी। इस वर्गीकरण से कई महत्वपूर्ण इकाइयां लाभान्वित होंगी।

वे रिक्रूट्स के पास इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या आईटी का ज्ञान है, उन्हें साइबर क्राइम यूनिट और तकनीकी निगरानी (सर्विलांस) दल में तैनात किया जाएगा। वाणिज्य या अर्थशास्त्र की पृष्ठभूमि वाले रंगरूटों को आर्थिक अपराध शाखा (इओडब्लु) और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों की जांच में लगाया जाएगा। कानून की डिग्री या नए कानून की गहरी समझ रखने वाले कर्मियों को अभियोजन और जांच प्रक्रिया में साक्ष्य संग्रह की गुणवत्ता सुधारने के लिए तैनात किया जाएगा।

प्रशासनिक कार्यों, मानव संसाधन (एचआर) प्रबंधन और पुलिस लाइन के सुचारू संचालन के लिए इन कर्मियों का उपयोग किया जाएगा। शारीरिक रूप से मजबूत और बेहतर नेतृत्व क्षमता वाले रिक्रूट्स को सीधे कानून-व्यवस्था (ला एंड आर्डर) और गश्त ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।

प्रशिक्षण और तैनाती पर प्रभाव

माना जा रहा है कि विशेषज्ञता-आधारित प्रशिक्षण शुरू होने से, संबंधित श्रेणी के रिक्रूट्स को अपने फील्ड की उन्नत जानकारी और कौशल दिए जाएंगे। मसलन साइबर विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले रंगरूटों को डिजिटल फोरेंसिक और नेटवर्क सुरक्षा पर विशेष माड्यूल पढ़ाए जाएंगे, जबकि कानूनी विशेषज्ञों को नवीनतम आपराधिक कानूनों पर गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह कदम न केवल पुलिस बल की आंतरिक क्षमता को मजबूत करेगा, बल्कि जांच की गति और सजा की दर को बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होगा।