डीएम ने भूमि विवाद वाले सभी स्थानों की मांगी रिपोर्ट
पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालयों में भूमि विवाद का मामला
जागरण संवाददाता, बस्ती: जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने पंचायत सचिवों को भूमि विवाद वाले सभी 76 स्थानों पर जाकर फोटो सहित आख्या भेजने का निर्देश दिया है।
विकास भवन सभागार में आयोजित बैठक में डीएम ने पंचायत भवन तथा सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए भूमि की दिक्कतों को दूर करने के लिए सभी उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी पंचायत को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव गांव में नहीं जा रहे हैं। जिसके कारण भूमि विवाद संबंधी मामले सामने आ रहे हैं।
उन्होंने निर्देश दिया कि सभी सचिव हर सप्ताह गांव में विकास कार्यों का निरीक्षण करें और अपनी आख्या बीडीओ को उपलब्ध कराएं। साथ ही निरीक्षण आख्या वाट्सएप ग्रुप पर अपलोड करें। सामुदायिक शौचालय तथा पंचायत भवन का कार्य 25 अक्टूबर तक पूरा कर लें। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि से यह कार्य कराए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक सप्ताह इसकी समीक्षा की जा रही है। 25 अक्टूबर तक कार्य पूरा कराने का उद्देश्य, प्रवासी कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराना भी है। इसलिए जहां कहीं भी भूमि विवाद समाप्त हो गया है तत्काल कार्य कराना शुरू कर दें।
इस मौके पर सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका, परियोजना निदेशक आरपी सिंह, उपायुक्त मनरेगा इंद्रपाल सिंह, उप जिलाधिकारी नंदकिशोर कलाल, आसाराम वर्मा, नीरज प्रसाद पटेल, आनंद श्रीनेत, डीपीआरओ विनय सिंह आदि मौजूद रहे।