जासं,बस्ती: जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने तीन दिन के भीतर जिला पर्यावरण योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। वह गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पर्यावरण समिति की समीक्षा बैठक कर रही थीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित ट्रिव्युनल के निर्देश पर इसे तैयार किया जा रहा है ताकि भविष्य की परेशानियों से बचा जा सके। इसमें सालिड वेस्ट मैनेजमेंट, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के उपाय किए जाएंगे। नगर निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र की अलग-अलग योजना तैयार की जाएगी। संचालन डीएफओ नवीन कुमार शाक्य ने किया। उन्होंने कहा कि नगर निकायों द्वारा गीला एवं सूखा कूड़ा अलग-अलग एकत्र करके निस्तारण करना होगा। इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा। आवश्यक होने पर अलग से बजट की मांग की जा सकती है। ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पीडब्ल्यूडी, जल निगम, श्रम, उद्योग, परिवहन, स्वास्थ्य, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा अलग-अलग कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

पर्यावरण जिला प्लान में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, मलबा मैनेजमेंट, वायोमेडिकल वेस्ट, हेजार्डस वेस्ट, ई-वेस्ट, एअर क्वालिटी तथा वाटर क्वालिटी, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभागों द्वारा उपाय किए जाएंगे। एडीएम अभय कुमार मिश्र, ईओ अखिलेश त्रिपाठी, उदय प्रकाश पासवान, अरुण प्रकाश चौबे मौजूद रहे। आरसेटी भवन का निर्माण पूरा,संचालन का इंतजार जागरण संवाददाता, बस्ती : जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय आरसेटी (रूरल सेल्फ एंप्लायमेंट ट्रेनिग) सलाहकार समिति की बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। समिति के डायरेक्टर राजीव रंजन ने बताया कि मेडिकल कालेज के समीप आरसेटी भवन का निर्माण पूरा हो गया है। विद्युत कनेक्शन भी हो गया है। संचालन के लिए शासन से हरी झंडी मिलने का इंतजार है।

आरसेटी द्वारा 17 सत्रों में 430 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है। इसमें बैंक सखी भी शामिल हैं। डायरेक्टर ने 2017-18 से मार्च 2021 तक प्रशिक्षण पर व्यय 67 लाख 34 हजार 812 रुपये की प्रतिपूर्ति एनआरएलएम से दिलाने का अनुरोध किया है। उपायुक्त एनआरएलएम रामदुलार ने बताया कि इसका भुगतान लखनऊ निदेशालय से किया जाना है।

जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया कि आरसेटी से प्रशिक्षण प्राप्त 88 युवा बेरोजगारों के ऋण आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों को प्रेषित किए गये थे, जिसमें से पांच स्वीकृत किए गए जबकि 41 अस्वीकृत कर दिए गए हैं। बाकी के ऋण आवेदन पत्र लंबित हैं। सीडीओ डा. राजेश कुमार प्रजापति, एडीएम अभय कुमार मिश्र, जिला विकास अधिकारी अजीत कुमार श्रीवास्तव, उदय प्रकाश पासवान, संदीप वर्मा, मनीष सिंह, अरविद आनंद, विधायक प्रतिनिधि राजेश सिंह, बैंकों के जिला समन्वयक मौजूद रहे।

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