बरेली, जेएनएन : विकास के मामले में शहर की सरकार की रफ्तार हल्की है। वहीं साल भर पहले बने स्मार्ट सिटी कंपनी तेजी से आगे बढ़ती जा रही। तीन बड़े प्रस्ताव पास होने के बाद आने वाले कुछ समय में धरातल पर दिखाई देंगे। वही, बोर्ड की बैठक नहीं होने पाने के कारण कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लटक गए हैैं। फिर एक बार प्रस्तावों पर चर्चा को बैठक का समय बढ़ा दिया गया है।

शहर को पिछले साल जनवरी में स्मार्ट सिटी योजना के तहत चुना गया। योजना के तहत यहां करीब 1902 करोड़ रुपये से विकास कार्य कराए जाने हैैं। कामों के लिए कमिश्नर की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी कंपनी बनाई गई, जिसके सीईओ नगर आयुक्त हैैं। प्रोजेक्ट बनाने के लिए पीएमसी (प्रोजेक्ट कंसल्टेंट कंपनी) श्रेई चुनी गई है।

अब तक कंपनी की बैठकों में स्मार्ट सिटी के कई प्रस्ताव पास हो चुके हैैं। कई प्रस्तावों पर चर्चा चल रही है। कुछ प्रस्तावों में नगर निगम की जमीन लेने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में चर्चा को लगाए गए हैैं, लेकिन दो बार बैठक स्थगित होने से उन पर चर्चा नहीं हो पाई है।

शहर में 15 दिन में शुरू हो जाएंगे ये काम

स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर के पार्कों में 2.70 करोड़ रुपये से ओपन जिम, करीब चार करोड़ रुपये की लागत से डेलापीर चौराहा का सुंदरीकरण और 1.90 करोड़ रुपये की लागत से ब्रांडिंग एडवरटाइजिंग व पीआर एक्टिविटी का काम होगा। पार्कों में सुबह-शाम टहलने वाले लोग ओपन जिम में एक्सरसाइज कर सकेंगे।

ओपन जिम में चिनअप्स, पुशअप्स, डबल क्रास वाकर, ट्वीस्टर, सिटअप्स आदि के लिए मशीनें लगाई जाएंगी। ब्रांडिंग एडवरटाइजिंग व पीआर एक्टिविटी के तहत विज्ञापन के माध्यम से यहां के कुटीर उद्योगों का प्रचार-प्रसार होगा। पंद्रह दिन में इन पर काम शुरू हो जाएगा।

बोर्ड में लटके ये प्रस्ताव

नगर निगम ने बोर्ड की बैठक में चर्चा के लिए डीडीपुरम कुष्ठ आश्रम के पास जमीन पर सीबीडी (सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक) पीपीपी मोड में बनाने, नगर निगम परिसर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापना, संजय कम्युनिटी हॉल व तालाब का सुंदरीकरण व शहर के चार स्थानों पर कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन बनाने का प्रस्ताव रखा है। दो बार बैठक स्थगित होने के कारण ये काम पिछड़ रहे हैैं। अब 29 अगस्त को बोर्ड की बैठक होनी तय है। बैठक में प्रस्तावों पर चर्चा के बाद ही इन प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकेगी।

स्मार्ट सिटी योजना के तहत तीन कामों के टेंडर हो चुके हैैं। एजेंसियों को वर्कआर्डर जल्दी जारी होंगे। वर्कआर्डर जारी होने के तुरंत बाद काम शुरू करा दिए जाएंगे।  - सैमुअल पॉल एन, नगर आयुक्त  

Posted By: Abhishek Pandey

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