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शासन से बरेली आएंगे सर्वेयर, शुरू होगी नए खनन पट्टों की कवायद

बहेड़ी के दो खनन पट्टों को बढ़ाने की तैयारी खनन विभाग कर रहा है। शासन से सर्वेयर मंगलवार को बरेली पहुंचेंगे। चयनित ब्लॉक में सर्वे पूरे होने के बाद खनन के पट्टे देने की कवायद शुरू की जाएगी।

By Ravi MishraEdited By: Published: Mon, 26 Oct 2020 05:05 PM (IST)Updated: Mon, 26 Oct 2020 05:44 PM (IST)
शासन से बरेली आएंगे सर्वेयर, शुरू होगी नए खनन पट्टों की कवायद
शासन से बरेली आएंगे सर्वेयर, शुरू होगी नए खनन पट्टों की कवायद

बरेली, जेएनएन। बहेड़ी के दो खनन पट्टों को बढ़ाने की तैयारी खनन विभाग कर रहा है। शासन से सर्वेयर मंगलवार को बरेली पहुंचेंगे। चयनित ब्लॉक में सर्वे पूरे होने के बाद खनन के पट्टे देने की कवायद शुरू की जाएगी। एडीएम वित्त मनोज कुमार पांडेय के मुताबिक सभी तहसीलों ने दो-दो खंडों में खनन शुरू कराने की गुंजाइश व्यक्त की है।

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सितंबर की शुरुआत से खनन पट्टे बढ़ाने की तैयारी शुरू हुई थी। बहेड़ी, नवाबगंज, मीरगंज समेत कई तहसीलों में डीएम वित्त और खन्न अधिकारी कमल कश्यप ने बैठक करके राजस्व कर्मियों को खनन वाले खंडों का चयन करने के लिए कहा था। अब तहसील के कर्मचारियों ने खंडों को चयनित कर रिपोर्ट भेजी। मौजूदा समय में बहेड़ी तहसील के मोहम्मदपुर और टियूला गांव से गुजरने वाली किच्छा नदी के किनारे दो पट्टों में खनन कराया जा रहा है। ये पट्टे पांच-पांच साल के लिए आवंटित किए गए हैं।

तीन साल पहले पट्टे आवंटित हुए थे। पिछले साल पट्टों की आड़ में यहां अवैध खनन शासन की टीम ने पकड़ लिया था। लखनऊ से आयी खनन विभाग की टीम ने निरीक्षण में अवैध खनन पकड़कर पट्टाधारकों पर जुर्माना भी पड़ा था। अब पहली अक्टूबर से पट्टों पर खनन शुरू होना था, लेकिन खनन क्षेत्रों में पानी भरा होने से खनन शुरू नहीं कराया जा सका है। इन्हीं कारणाें से राज्य सरकार को करोड़ों का राजस्व दिलाने के लिए पांच साल के नए पट्टे जारी करने की तैयारी शुरू हो गई है।

खनन हो भी सकेगा या नहीं, रिपोर्ट तैयार होगी

सर्वेयर अपने निरीक्षण के बाद एक रिपोर्ट देंगे। जिसमें यह देखा जाएगा कि जिन क्षेत्रों में खनन कराने के लिए पट्टा मांगा जा रहा है। वहां अगले पांच साल तक बालू और मिट्टी निकालने की गुंजाइश भी है या नहीं। इसके बाद आगे की कार्रवाई हो सकेगी।

शासन से मंगलवार को सर्वेयर आ रहे है। निरीक्षण पूरे होने के बाद उनकी रिपोर्ट तैयार होगी। इसके बाद ही तय हो सकेगा कि खनन के पट्टे कहां-कहां जारी होंगे। - मनोज कुमार पांडेय, एडीएम वित्त

 


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