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स्मार्ट सिटी से बदलेगी गांव के अस्पताल, स्कूल, चौकी की तस्वीर, Bareilly News

स्थानीय सांसद व केंद्रीय श्रम मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष गंगवार के गांव ट्यूलिया में स्मार्ट सिटी कॉलोनी विकसित की जाएगी।

By Abhishek PandeyEdited By: Published: Wed, 18 Sep 2019 05:39 PM (IST)Updated: Wed, 18 Sep 2019 05:39 PM (IST)
स्मार्ट सिटी से बदलेगी गांव के अस्पताल, स्कूल, चौकी की तस्वीर, Bareilly News
स्मार्ट सिटी से बदलेगी गांव के अस्पताल, स्कूल, चौकी की तस्वीर, Bareilly News

जेएनएन, बरेली : अपने गांव में भी स्मार्ट सिटी जैसी योजना व सुविधा का ख्वाब देखने वाले ग्रामीणों की आस जल्द जमीन पर उतरेगी। आवास विकास परिषद ने इसका खाका खींच लिया है। स्थानीय सांसद व केंद्रीय श्रम मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष गंगवार के गांव ट्यूलिया में स्मार्ट सिटी कॉलोनी विकसित की जाएगी। जमीन को किसानों से सहमति के आधार पर एग्रीमेंट करने की तैयारी है।

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कॉलोनी में होंगी सभी सुविधाएं

परिषद इस परियोजना को लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत विकसित करेगा। सुनियोजित कॉलोनी में चौड़ी सड़कें, अस्पताल, स्कूल, पुलिस चौकी जैसी सभी नागरिक सुविधाएं होंगी। सीवर लाइन भी डाली जाएगी।

250 एकड़ में विकसित होगी कॉलोनी 

पूरी कॉलोनी 250 एकड़ में विकसित होगी। ट्यूलिया में प्रस्तावित स्मार्ट कॉलोनी से आसपास के भी पांच गांव के काश्तकारों को फायदा होगा। जमीनों का मूल्य बढ़ेगा। जिस काश्तकार की जमीन परियोजना के लिए ली जाएगी उसे 90 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान दिया जाएगा।

ऐसे की जाएगी किसानों से पार्टनरशिप

परिषद जिस स्मार्ट कॉलोनी को बनाएगा उसमें किसानों की जमीन अधिग्रहीत होगी न खरीदी जाएगी। भूमि समझौते के आधार पर ली जाएगी। अब तक जो सहमति बन रही है उसके अनुसार किसान की जो भी जमीन होगी उसको कॉलोनी की तरह विकसित करने के बाद उसका चौथाई हिस्सा उन्हें वापस कर दिया जाएगा।

विकसित होने तक मिलेगी भरण-पोषण राशि

सीमांत किसान का दायरा आधे हेक्टेयर तक जमीन का है। आधे हेक्टेयर जमीन वालों की खेती जब आवास विकास परिषद के पास आएगी तो कॉलोनी विकसित होने तक उन्हें भरण पोषण की राशि भी दी जाएगी।

स्मार्ट सिटी कॉलोनी के लिए किसानों से सहमति हो चुकी है। लैंड पूलिंग पॉलिसी से वह पूरी तरह संतुष्ट हैं। उनसे एग्रीमेंट कराकर कॉलोनी का लेआउट तैयार कराया जाएगा। सीमांत किसानों को कॉलोनी बनने तक भरण-पोषण की धनराशि दी जाएगी।

- राजीव कुमार, अधिशासी अभियंता आवास विकास परिषद


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