एसएलओ प्रकरण में ऑडिट से खुलेगा जमीन अधिग्रहण में मुआवजे का बंदरबाट Bareilly News

बरेली, जेएनएन : कमिश्नर के निरीक्षण के बाद शक के घेरे में आए विशेष भूमि अध्याप्ति विभाग (एसएलओ) की विशेष जांच शुरू हो गई है। जांच में उन सभी योजनाओं का ऑडिट होगा, जिन योजनाओं के लिए विभाग की तरफ से जमीन का अधिग्रहण किया गया है।

कमिश्नर रणवीर प्रसाद ने पिछले दिनों कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया था। इस दौरान कमिश्नर ने विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के कार्यालय का भी जायजा लिया था। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने योजनाओं के लिए की गई जमीन के अधिग्रहण के मामले में बाबुओं से पूछताछ की थी। वहीं, सितारगंज हाईवे मामले में क्या कार्रवाई हुई, इस पर भी बाबुओं से जवाब-तलब किया था। बताया गया कि शासन स्तर से कार्रवाई चल रही है। आदेश की कॉपी नहीं दिखा पाए थे।

दरअसल, हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर खेती की जमीन को आवासीय में दिखाने की भी शिकायत हुई थी। यह भी शिकायत थी कि मुआवजा बांटने में शासन को करोड़ों रुपये का चूना लगा है। इस मामले में कुछ अधिकारी भी फंसे हुए हैं। इसके साथ फरीदपुर में बस अड्डे के लिए अधिग्रहित जमीन का भी बाबू अपडेट नहीं बता पाए थे। कमिश्नर ने एक बाबू के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश देते हुए सभी योजनाओं में भूमि अधिग्रहण का ऑडिट करने के आदेश किए थे।

इसी के बाद से जांच टीम ने कुछ बड़ी योजनाओं के अधिग्रहण संबधी दस्तावेज विभाग के बाबुओं से मांगे थे। जिनकी जांच शुरू हो गई है। जांच में करीब तीन से चार सप्ताह लगेंगे। इसके बाद रिपोर्ट कमिश्नर को सौंपी जाएगी। कमिश्नर के आदेश पर ही एक मामले में बाबू सुरेंद्र सिंह को निलंबित किया जा चुका है। जबकि एक अमीन को भी कुछ दिन पहले निलंबित हुआ था।