Lockdown School Fees Relaxation : फीस में छूट के प्रस्ताव पर बरेली के 486 स्कूलों में से महज तीन ने भेजी रिपोर्ट Bareilly News
लॉकडाउन की वजह से शिक्षा विभाग फीस जमा करने में असमर्थ अभिभावकों को कुछ राहत दिलाने की तैयारी में है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्कूलों से फीस में छूट देने के प्रस्ताव मांगे थे इस पर महज तीन स्कूल ही आगे आए हैं।
बरेली, जेएनएन। Lockdown School Fees Relaxation : लॉकडाउन की वजह से शिक्षा विभाग फीस जमा करने में असमर्थ अभिभावकों को कुछ राहत दिलाने की तैयारी में है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्कूलों से फीस में छूट देने के प्रस्ताव मांगे थे, इस पर महज तीन स्कूल ही आगे आए हैं। दरअसल, जिले में सीबीएसई, आइसीएसई और यूपी बोर्ड से सम्बद्ध 486 स्कूल हैं। लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में अभिभावकों के कामकाज और नौकरी पर असर पड़ा। लिहाजा, उन्हें फीस जमा करने में दिक्कतें आ रहीं। फीस में छूट देने की मांग उठी।
इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने 30 मई तक सभी स्कूलों से अभिभावकों की आय, लॉकडाउन से हुए नुकसान को ध्यान में रखकर फीस में छूट देने का प्रस्ताव मांगा। शुक्रवार तक सिर्फ एसआर इंटरनेशनल, वुडरो सीनियर सेकेंडरी स्कूल, साबरी पब्लिक स्कूल ने ही प्रस्ताव और डिटेल भेजी। तीन मई को डीएम के यहां शुल्क निर्धारण कमेटी में प्रस्ताव पर फैसला होगा।
स्कूलों से फीस में छूट देने का प्रस्ताव मांगा गया है। 30 मई तक समय है। शुल्क निर्धारण कमेटी की तीन मई को होने वाली बैठक में आगे की रणनीति तय होगी। - डॉ.अमरकांत ¨सह, जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली
अभिभावक सेवा समिति ने सौंपा ज्ञापन
रुहेलखंड अभिभावक सेवा समिति ने शुक्रवार को जिला विद्यालय निरीक्षक से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। समिति के प्रदेश महामंत्री विशाल मेहरोत्रा, महानगर अध्यक्ष शोभित सक्सेना और वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवेंद्र जोशी ने स्कूलों में सभी सरकारी और अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों से फीस जमा कराए जाने, स्कूलों में समर कैंप के नाम पर फीस न लेने और सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की मांग की। स्कूलों की एकाउंट रिपोर्ट्स सार्वजनिक करने की मांग।
यूथ पावर वेलफेयर समिति ने प्रदेश अध्यक्ष गौरव सक्सेना के नेतृत्व में स्कूलों की ओर से लेखा-जोखा न देने और अभिभावकों का वर्गीकरण करने पर नाराजगी जताई है। शुक्रवार को जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन देकर उन्होंने सभी स्कूलों की एकाउंट रिपोर्ट सार्वजनिक करने, 20,000 से ज्यादा फीस लेने वाले स्कूलों की जांच कर कार्रवाई करने सहित कई मांगे रखीं।