केंद्रीय और नवोदय विद्यालय में ओबीसी को मिलेगा आरक्षण Bareilly News
भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों के प्रवेश में ओबीसी वर्ग के लिए 27 फीसद आरक्षण की स्वीकृति दे दी है।
जेएनएन, बरेली : सरकारी योजनाओं के पिछड़े वर्ग को मिलने वाले लाभ की समीक्षा के लिए बरेली पहुंचे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वाइस चेयरमैन डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि आयोग की सिफारिश के बाद भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों के प्रवेश में ओबीसी वर्ग के लिए 27 फीसद आरक्षण की स्वीकृति दे दी है।
अभी तक सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को ही आरक्षण का लाभ मिलता था। शैक्षणिक सत्र 2020-21 से पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलने लगेगा। प्रशासकीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक से पहले उन्होंने दैनिक जागरण के साथ सर्किट हाउस में बातचीत की। उन्होंने बताया कि 11 राज्यों में समीक्षा बैठकों के बाद वह उत्तर प्रदेश आए हैं।
उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा और नौकरियों में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ मिलने में तमिलनाडु की स्थिति सबसे बेहतर है। उत्तर प्रदेश की स्थिति भी ठीक है। लेकिन पश्चिम बंगाल, पंजाब, झारखंड, रांची और हरियाणा की स्थिति खराब है। यहां अधिकारियों को ही योजनाओं को पूरी जानकारी नहीं है।
क्रीमी लेयर का फार्मूला हटाने की सिफारिश
अनुसूचित जाति और जनजाति पर क्रीमी लेयर का फार्मूला लागू नहीं होता है। पिछड़ा वर्ग पर क्रीमी लेयर का फार्मूला हटाने की सिफारिश भी आयोग ने की है। वहीं, क्रीमी लेयर में पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आय सीमा भी छह से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई है।