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बरेली में 41 किमी के लंबे रिंग रोड को मिली हरी झंडी, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत के लोगों को होगा फायदा

नोडल अधिकारी और खादी ग्रामोद्योग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल करीब 41 किमी लंबे रिंग रोड को हरी झंडी दे गए। 1115.83 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बजट के कारण फंसा था। मंगलवार को उन्होंने कहा कि एनएचएआइ और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी संयुक्त सर्वे कर जल्द रिपोर्ट भेजें।

By Ravi MishraEdited By: Published: Wed, 30 Dec 2020 10:06 AM (IST)Updated: Wed, 30 Dec 2020 10:06 AM (IST)
बरेली में 41 किमी के लंबे रिंग रोड को मिली हरी झंडी, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत के लोगों को होगा फायदा
बरेली में नोडल अधिकारी ने 41 किमी के लंबे रिंग रोड को दी हरी झंडी, 1115 करोड़ से बनेगी सड़क

बरेली, जेएनएन। नोडल अधिकारी और खादी ग्रामोद्योग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल करीब 41 किमी लंबे रिंग रोड को हरी झंडी दे गए। 1115.83 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बजट के कारण फंसा था। मंगलवार को उन्होंने कहा कि एनएचएआइ और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी संयुक्त सर्वे कर जल्द रिपोर्ट भेजें। प्रोजेक्ट में बजट का रोड़ा नहीं लगेगा। उनकी हामी के बाद कमिश्नर रणवीर प्रसाद ने बुधवार को लोक निर्माण विभाग और एनएचएआइ के अधिकारियों की बैठक बुला ली है।

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करीब 41 किमी लंबे रिंगरोड का प्रस्ताव राज्य सरकार को वर्ष 2017 में भेजा गया था। तय हुआ था कि यह फोरलेन रास्ता बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत का हिस्सा जोड़ेगा। इसमें संशोधन करते हुए सेटेलाइट बस अड्डे से हवाई अड्डा होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-74 तक सड़क को फोरलेन करने के लिए दोबारा एस्टीमेट भेजा गया। इसपर शासन की स्वीकृति अभी बाकी है। यह मामला मंगलवार को नोडल अधिकारी नवनीत सहगल के सामने रखा गया। सर्किट हाउस में बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि बजट की कमी आड़े नहीं आएगी। प्रस्ताव दोबारा भेजें। किसी भी स्तर से जमीन अधिग्रहण का रोड़ा न फंसे। प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि शाहजहांपुर बाईपास और चौबारी के बीच जमीन अधिग्रहण कराइए।

पीडब्ल्यूडी के रिंग रोड प्रोजेक्ट पर फंसा था बजट का रोड़ा  

2017 में लोक निर्माण विभाग ने रिंग रोड प्रोजेक्ट बनाया मगर बजट का रोड़ा लगा था। जमीन अधिग्रहण की शुरुआत तक नहीं हो सकी थी। तीन साल पहले लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए सर्वे किया था। चूंकि रिंग रोड में एनएचएआइ का हिस्सा भी आ रहा है, ऐसे में प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ दोबारा संयुक्त सर्वे होगा। बरेली के चारों तरफ रिंग रोड बनाने के लिए 60 मीटर चौड़ाई के हिसाब से जमीन अधिग्रहित होनी है। बैठक में डीएम नितीश कुमार ने बैठक में बताया कि इन्वर्टिस विवि से एयरपोर्ट तक वाया सेटेलाइट फोरलेन प्लस का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।

मैं वापस जा रहा हूं, समस्याएं आपको सुननी है

आगरा रवाना होने से पहले नवनीत सहगल ने अफसरों से कहा कि मैं वापस जा रहा हूं, लेकिन किसानों की समस्याओं का निस्तारण आप लोग कराते रहे। किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना समेत बाकी योजनाओं का फायदा मिलता रहना चाहिए। अगले पांच दिन में सत्यापन कार्य पूरा करा लिया जाए। बीज, खाद की उपलब्धता के साथ ही सिंचाई के लिए नहरों में पानी की सप्लाई भी चालू रखी जाए।

शहर में गड्ढे देखकर अधिकारियों को कसा

बैठक के दौरान नोडल अधिकारी ने अफसरों से कहा कि शहर में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों के गड्ढे को तुरंत भरवाएं। पूरा शहर खुदा पड़ा है। जल निगम के अधिकारियों से कहा कि अगले दौरे में सड़के बेहतर मिलनी चाहिए।

राशन कार्ड आधार से जल्दी जोड़ लिए जाएं

सहगल ने पंचायत राज अधिकारी से कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना मे अगले दस दिन के अंदर प्रक्रिया पूर्ण करा ली जाए। राशन कार्ड आधार से जोड़े जाने की प्रक्रिया को जल्दी पूरा कराने का निर्देश दिया है।

महिला अपराध जहां ज्यादा वहां लगाए कैंप

महिला अपराध की दृष्टि से संवेदनशील थाना क्षेत्रों में महिलाओं की आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण के कैंप लगाने के निर्देश दिए। एसएसपी रोहित सजवाण से कहा कि महिला डेस्क की समीक्षा करें। उन्होंने गांव और मजरों में बिजली पहुंचने का सर्वे करने के निर्देश दिए। बैठक में डीएम नितीश कुमार, एसएसपी रोहित सिंह सजवाण, सीडीओ चंद्र मोहन गर्ग समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

गोशाला में गांव के लोगों की सहभागिता बढ़ाएं

गोशालाओं और पशु आश्रय केंद्रों की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए। कहा कि गोशालाओं में आम लोगों की सहभागिता बढ़नी चाहिए। बेसहारा पशुओं से होने वाली दिक्कत दूर करने के अभियान चलाएं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। हर पात्र परिवार के पास चिकित्सा के लिए कोई न कोई कार्ड अवश्य होना चाहिए। कोविड में इसकी उपयोगिता बढ़ चुकी है।


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