उत्तरायणी जनकल्याण समिति में नए पदाधिकारियो ने ली शपथ, पुरानों ने किया बहिष्कार, जानिए कब लगेगा मेला

बरेली, जेएनएन। Uttarayani Jan Kalyan Samiti: उत्तरायणी जनकल्याण समिति की आम सभा की बैठक सोमवार को बीसलपुर चौराहा स्थित एक होटल में हुई। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों व प्रभारियों ने शपथ ग्रहण की। समिति के पुराने पदाधिकारियों ने बैठक का बहिष्कार किया।

मुख्य चुनाव अधिकारी डा. मनोज कांडपाल ने सर्वप्रथम अध्यक्ष प्रमोद सिंह बिष्ट, महासचिव दिनेश पंत एवं कोषाध्यक्ष देवेंद्र सिंह मनराल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद अन्य पदाधिकारियों ने शपथ ली। अध्यक्ष प्रमोद सिंह बिष्ट ने सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां अनुकूल होने पर 14 जनवरी से तीन दिवसीय उत्तरायणी मेला लगाया जाएगा। इसके लिए सभी से जुटने की अपील की। महासचिव दिनेश पंत ने समिति को पारदर्शी बनाने के साथ और मजबूत करने पर जोर दिया। कोषाध्यक्ष देवेंद्र सिंह मनराल ने समिति की आर्थिक स्थिति पर चर्चा की।

मुख्य संरक्षक सुरेंद्र सिंह बिष्ट ने नई कार्यकारिणी समिति से पूरी निष्ठा से कार्य करते हुए समिति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद जताई। इस दौरान भोपाल सिंह बिष्ट, कमलेश बिष्ट, चंदन नेगी, मनोज पांडे, गिरीश पांडे, केएस रावत, एनडी पांडे, विनोद जोशी, मुकुल भट्ट, कमलेश बिष्ट, भोपाल सिंह बिष्ट, रमेश शर्मा आदि मौजूद रहे। वही, पूर्व अध्यक्ष पीसी पाठक, देवेंद्र जोशी, मोहन जोशी, चंद्र प्रकाश जोशी समेत अन्य पदाधिकारियों ने कार्यकारिणी नियमानुसार गठित नहीं करने का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार किया।

सपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बने शुभलेश यादव व शिवचरण कश्यप

समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी की नई कार्यकारिणी की सोमवार शाम घोषणा कर दी। इसमें बरेली के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे शुभलेश यादव और पार्टी कार्यकर्ता शिवचरण कश्यप को सदस्य बनाया गया है।

बरेली में बीएड टेट बेराेजगाराें ने सपा जिलाध्यक्ष काे साैंपा ज्ञापन 

समाजवादी पार्टी कार्यालय में मंगलवार को वर्ष 2011 में बीएड टेट में चयनित बेरोजगार एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा जिलाध्यक्ष अगम मौर्य को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सपा सरकार द्वारा वर्ष 2012 में निकाला गया शिक्षक भर्ती विज्ञापन पार्टी के संकल्प पत्र में शामिल कराए जाने का अनुरोध किया। संघठन के प्रदेश सचिव यशपाल आदर्श ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25 जुलाई 2017 को सरकार को लिबर्टी प्रदान की गई है कि वे चाहे तो भर्ती कर सकती है। इसके बाद भी सरकार की ओर से अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिल रही है। इस मौके पर महिला संघठन मंत्री मालिका सिंह, संगठन मंत्री देवेश प्रताप सिंह, ऋषि राम यादव आदि मौजूद रहे।