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दो सौ से अधिक उद्यमियों को मिलेगा मोरेटोरियम ईएमआइ कैशबैक का लाभ

लॉकडाउन में मोरेटोरियम पीरियड के दौरान ईएमआइ का भुगतान करने वालों को सरकार कैशबैक देगी। सरकार के इस फैसले से बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए 40 फीसद से अधिक कर्ज तथा 75 फीसद कर्जदार संचयी ब्याज यानी ब्याज-पर-ब्याज से राहत देने के निर्णय से लाभान्वित होंगे।

By Vivek BajpaiEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 09:04 AM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 09:04 AM (IST)
दो सौ से अधिक उद्यमियों को मिलेगा मोरेटोरियम ईएमआइ कैशबैक का लाभ
उद्यमियों को मिलेगा मोरेटोरियम ईएमआइ कैशबैक का लाभ

बरेली जेएनएन : लॉकडाउन में मोरेटोरियम पीरियड के दौरान ईएमआइ का भुगतान करने वालों को सरकार कैशबैक देगी। सरकार के इस फैसले से बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लिए गए 40 फीसद से अधिक कर्ज तथा 75 फीसद कर्जदार संचयी ब्याज यानी ब्याज-पर-ब्याज से राहत देने के निर्णय से लाभान्वित होंगे। सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से पांच नवंबर तक पात्र कर्जदारों के खाते में राशि डालने को कहा है। यह राशि छूट अवधि छह महीने के दौरान संचयी ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर के बराबर होगी।

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एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम), शिक्षा, आवास, कंज्यूमर, ड्यूरेबल, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऑटो, पर्सनल लोन लेने वालों को सरकार ने काफी राहत देने का काम किया है। इसके लिए सरकार ने छह महीने की मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज नहीं लेने की बात पहले ही कही थी। ब्याज पर ब्याज से छूट दो करोड़ रुपये तक के लोन पर ही मिलनी है। अब सरकार मोरेटोरियम पीरियड के दौरान ईएमआइ का भुगतान करने वालों को कैशबैक देगी। रिजर्व बैंक द्वारा छह माह की मोरेटोरियम अवधि के दौरान किस्तों पर ब्याज न लेने के फैसलेे का जनपद में सात सौ से अधिक उद्यमियों को लाभ मिलना है। जबकि कैशबैक योजना का लाभ दो सौ से अधिक उद्यमियों को मिलेगा। कोरोना के दौरान अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एमएसएमई की श्रेणी में आने वाले सात सौ कारोबारियों को 3,548.52 करोड़ रुपये का ऋण मुहैया कराया गया। मंदी की वजह से कारोबार पटरी पर न आने से उद्यमियों को ब्याज पर ब्याज का संकट लगने लगा। जिस पर आरबीआइ ने राहत देने का काम किया है।

आरबीआइ ने जारी किया था सर्कुलर 

कोरोना महामारी के दौरान उद्यमियों एवं आम आदमी के सामने आई आर्थिक दिक्कत को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) ने 27 मार्च को लोन मोरेटोरियम को लेकर सर्कुलर जारी किया था। इसमें एक मार्च से 31 मई के बीच लोन की ईएमआइ भरने से राहत देने का प्रावधान किया गया था। बाद में यह राहत 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई थी। आरबीआइ की इस घोषणा का जनपद में सात सौ से अधिक उद्यमियों को लाभ मिलेगा। 5,738 कार एवं होम लोन लेने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा।

बरेली की इंडस्‍ट्रि‍यों पर एक नजर

कुल औद्योगिक इकाइयां : 7000

परसाखेड़ा इंडस्ट्री एरिया में इकाइयां : 282

भोजीपुरा, रजऊ और फरीदपुर रोड पर कारखाने : 400

जनपद में आटा मिलों की संख्या सबसे ज्यादा : 450

प्लाईवुड बनाने की यूनिट : 300

दाल मिल : 100

फूड प्रोसेसिंग यूनिट की इकाइयां : 200


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