तीन तलाक और नागरिकता संशोधन कानून पढ़ेंगे लॉ के छात्र

बरेली, जेएनएन: रुहेलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में संचालित बीए एलएलबी पांच वर्षीय और एलएलबी तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में 75 फीसद में बदलाव कर दिया है। अब छात्र-छात्राएं तीन तलाक अधिनियम 2019, उत्तर प्रदेश का नया भू-राजस्व, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सहित संविधान विधि में नागरिकता संशोधन विधेयक के बारे में पढ़ सकेंगे। इन सब जानकारियों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। नया सिलेबस पिछले साल ही तैयार हो गया था, लेकिन लागू करने की औपचारिकता में करीब 10 महीने बीत गए। शुक्रवार को विधि विभाग की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में कई नए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई।

विधि विभाग के हेड और मीडिया प्रभारी डॉ. अमित कुमार सिंह ने बताया कि यह पाठ्यक्रम अब पूरी तरह से अपडेट हो गया है। जो नए विधेयक इसमें शामिल किए गए हैं, उससे ज्यूडिशरी की तैयारी करने वाले छात्रों को काफी मदद मिलेगी। पाठ्यक्रम में नए मोटर व्हीकल एक्ट को भी शामिल किया गया है। अगले सत्र से चार नए डिप्लोमा कोर्स शुरू होंग

सत्र 2021-22 से विश्वविद्यालय विधि के चार नए डिप्लोमा कोर्सेज शुरू करेगा। इनमें मीडिया लॉ, साइबर लॉ, एडवोकेसी लॉ, बौद्धिक संपदा लॉ शामिल है। एक वर्षीय इन कोर्सों को विद्या परिषद से मंजूरी मिल चुकी है। सरकार के पास अनुमति के लिए गया है। मंजूरी मिलते ही जुलाई से इसे शुरू कराया जाएगा। बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी को मंजूरी

विश्वविद्यालय की विधि पाठ्य समिति की बैठक में बीकॉम एलएलबी और बीबीए एलएलबी पांच वर्षीय पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी गई। यह कोर्स प्राइवेट कॉलेजों एवं विश्विद्यालय कैंपस दोनों के लिए बनाए गए हैं। प्रत्येक कोर्स में 120-120 सीटें होंगी। अगले साल कॉलेजों में इसका संचालन शुरू हो जाएगा। विश्वविद्यालय में सरकार की अनुमति मिलने के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा बैठक में दो नए पीजी कोर्स एलएलएम साइबर लॉ और एलएलएम ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज को भी पास किया गया।