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ऊर्जा मंत्री के खफा होने के बाद निशाने पर हॉफिजगंज, जारी हुए ये दिशा निर्देश

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बरेली के सबसे ज्यादा लाइन लॉस वाले दस सब स्टेशनों की समीक्षा वीडियो कांफ्रेंसिंग से की थी।

By Ravi MishraEdited By: Published: Sat, 05 Sep 2020 11:50 PM (IST)Updated: Sat, 05 Sep 2020 11:50 PM (IST)
ऊर्जा मंत्री के खफा होने के बाद निशाने पर हॉफिजगंज, जारी हुए ये दिशा निर्देश
ऊर्जा मंत्री के खफा होने के बाद निशाने पर हॉफिजगंज, जारी हुए ये दिशा निर्देश

बरेली, जेएनएन। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बरेली के सबसे ज्यादा लाइन लॉस वाले दस सब स्टेशनों की समीक्षा वीडियो कांफ्रेंसिंग से की थी। इसमें हॉफिजगंज सब स्टेशन की लापरवाही पर सबसे ज्यादा नाराजगी जताई गई। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक (वाणिज्य) ब्रह्मपाल की तरफ से सख्त निर्देश हॉफिजगंज सब स्टेशन के लिए जारी हुआ है। अगले 60 दिनों में लाइन लॉस को 15 फीसद से कम लाने की कार्ययोजना बनाकर तीन दिनों के अंदर मुख्यालय में तलब की गई है। निदेशक की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि 31 अक्टूबर तक लाइन लॉस 15 फीसद कम नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई शुरू होगी।

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ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सिविल लाइन, नवाबगंज, फरीदपुर, हाफिजगंज, भुता समेत जिले के दस सब स्टेशनों की समीक्षा की थी। सभी सब स्टेशन पर लाइन लॉस 50 फीसद से अधिक होने की वजह से दस एसडीओ और जेई के लिए चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश जारी किए थे। ऊर्जा मंत्री की नाराजगी के बाद मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक (वाणिज्य) ने अल्टीमेटम जारी किया है। लिखा कि डैशबोर्ड के आंकड़ों की समीक्षा में सामने आया कि 5132 उपभोक्ताओं में 3826 उपभोक्ता तक बिल पहुुंच रहा है। विद्युत आपूर्ति 1.77 एमयू के विरुद्ध सिर्फ 0.46 एमयू की बिलिंग हुई है।

इस तरह लाइन लॉस 74.01 फीसद होता है। कुल एसेस्मेंट 28.74 लाख के सापेक्ष 8.58 लाख ही वसूले जा सके। वसूली क्षमता 29.85 फीसद पर रह गई। 3826 उपभोक्ताओं को बिल मिलने के बाद सिर्फ 335 ने ही बिल जमा किए। टर्नअप अनुपात 8.83 फीसद रहा। साफ कि सब स्टेशन पर विद्युत चोरी रोकने और राजस्व वसूली में स्टाफ की लापरवाही है। अगले 60 दिनों में लाइन लॉस को 15 फीसद से कम लाने की कार्ययोजना बनाकर तीन दिनों के अंदर मुख्यालय में तलब की गई है। निदेशक की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि 31 अक्टूबर तक लाइन लॉस 15 फीसद कम नहीं होने पर विभागीय कार्रवाई शुरू होगी।


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