EPFO ने की बड़ी कार्रवाई, अंशदान जमा न करने वाले 30 प्रतिष्ठानों के बैंक खाते सीज, ITR फैक्ट्री को भेजा सात करोड़ का रिकवरी नोटिस

बरेली, जेएनएन : कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में अंशदान जमा नहीं करने वाले 30 प्रतिष्ठान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निशाने पर आ चुके हैं। 15 साल से बंद पड़ी इंडियन टर्पेन्टाइन रेजिन (आइटीआर) फैक्ट्री को सात करोड़ रुपये का रिकवरी नोटिस जारी किया गया है। फतेहगंज पश्चिमी की सिंथेटिक एंड केमिकल लिमिटेड के बांबे हाईकोर्ट से तैनात लिक्विडेटर को भी नोटिस पहुंच चुका है। मुरादाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी रिकवरी नोटिस जारी हुआ है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बरेली और मुरादाबाद के निजी और सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के भविष्य निधि में जमा होने वाली रकम की निगरानी करता है। कोविड काल के बाद अब एक बार फिर महकमे ने रिकवरी तेज की है। प्रतिष्ठानों को कर्मचारियों के खातों में रकम समय पर जमा कराने के लिए कहा जा रहा है। वहीं आइटीआर फैक्ट्री का मूल बकाया करीब 2.77 करोड़ था। 1976 से अक्टूबर 2004 तक बकाया ब्याज के साथ करीब सात करोड़ पहुंच चुका है। बरेली मंडल के कमिश्नर रणवीर प्रसाद के कार्यालय में यह नोटिस भेजा गया है।

बिल्डर के बैंक खाते सीज : बिल्डर होरीजन को भी आरसी जारी हुई है। 5.31 लाख रुपये देरी से जमा कराने के लिए उसके बैंक खाते को सीज किया गया है। उन्होंने अगस्त 2016 से जून 2019 के बीच कर्मचारियों की भविष्य निधि जमा नहीं की। बाद में रकम डिपॉजिट की। ब्याज और क्षतिपूर्ति के लिए कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय ने कार्रवाई की है।

प्रीसियस बिल्डर के पीएनबी राजेंद्रनगर के खाते को सीज किया गया है। बिल्डर ने जनवरी 2014 से जून 2019 तक कर्मचारियों के भविष्य निधि के 5.61 लाख रुपये को जमा नहीं कराया। दबाव के बाद खातों में बिल्डर ने रकम जमा कराई, लेकिन क्षतिपूर्ति और ब्याज पर फंस गए हैं।

मुरादाबाद बीएसए पर पांच करोड़ से ज्यादा का बकाया: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर ब्रजमोहन कांडपाल के मुताबिक मुरादाबाद के प्रतिष्ठानों को भी नोटिस जारी हुए हैं। मुरादाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी को पांच करोड़ से अधिक का रिकवरी नोटिस जारी हो चुका है। उन्होंने बताया कि 30 प्रतिष्ठानों को रिकवरी नोटिस और 27 प्रतिष्ठानों के नियोक्तओं को गिरफ्तारी से पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी हुए हैं।

कर्मचारियों के खातों में समय पर अंशदान जमा नहीं कराने पर निजी व सरकारी संस्थानों को नोटिस जारी होते हैं। खाते सीज कर गिरफ्तारी वारंट भेजते हैं। - अंकुर गुप्ता, कमिश्नर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन