बरेली में पंचायत चुनाव से पहले खंगाले जा रहे जमीन संबंधी विवाद

बरेली, जेएनएन: पंचायत चुनाव से पहले बरेली के जमीन संबंधी विवादों की कुंडली खंगाली जाने लगी। चुनाव होने से पहले संवदेनशील ब्लॉकों को प्रशासन चिह्नति कर लेना चाहता है। डीएम नितीश कुमार के निर्देश पर सदर तहसील समेत पूरे जिले में जमीन के विवादों को तलाशा जा रहा है। इस साल के आखिर तक पंचायतों की मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी पूरा हो जाएगा। 

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सरकार बोर्ड परीक्षाओं से पहले कराने की तैयारी में हैं। हालांकि पंचायत चुनाव के लिए पुनरीक्षण का काम समय से पूरा न हो सका तो पंचायत चुनाव मई-जून तक जा सकते हैं। मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 25 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। कोविड के चलते इस साल मार्च में चुनाव की तैयारियां शुरू नहीं हो सकी। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के संबंध में 20 नवंबर तक प्रस्ताव लिए गए हैं। 21 से 25 नवंबर तक ग्राम पंचायतों के  पुनर्गठन व परिसीमन के लिए जिला स्तर पर तैयार प्रस्ताव का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 2 दिसंबर तक अंतिम प्रकाशन पर आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। आगामी पंचायत चुनावों में पहली दफा ई-स्टांप इस्तेमाल में लाए जाएंगे। उम्मीदवारों को सौ रुपये एवं उससे कम कीमत के ई-स्टांप उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय से मतदाता सूची से गैर जरूरी नामों को हटाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। तैयारी है कि दिसंबर के आखिर में वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। 

क्या कहते हैं अधिकारी

इस मामले में एडीएम प्रशासन वीके सिंह ने कहा कि जमीन से संबंधित विवादों से पंचायत चुनाव में माहौल बिगडऩे की आशंका रहती है। इसलिए सभी तहसीलों में ऐसे रिकार्ड खंगाले जा रहे हैं। पुराने विवादों की सूची बनाई जा रही है। चुनाव से पहले इन विवादों को निपटाने का काम किया जाएगा।